सुधारित 148 कोटींचा मंजूर, घनकचरा व्यवस्थापन, औरंगाबाद महापालिकेला दिलासा

औरंगाबाद - शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सुधारित 148 कोटींच्या डीपीआरला शासनाने मंजुरी दिली असल्याचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी (ता.30) सांगितले. शासनाच्या या निर्णयामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

कचराकोंडीनंतर शहराचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने इकोप्रो या पीएमसीची (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नियुक्ती केली होती. संस्थेमार्फत सुरवातीला 91 कोटींचा डीपीआर तयार करून तो शासनाला सादर करण्यात आला. शासनाने त्यास मंजुरी देत पहिला हप्ताही महापालिकेला दिला. चार प्रक्रिया प्रकल्पांचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतर डीपीआरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले. त्यानंतर 148 कोटींचा सुधारित डीपीआर तयार करण्यात आला. आयुक्तांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर सादरीकरण केले होते. त्यावेळी म्हैसकर यांनी डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मंजुरी घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर गेल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. बुधवारी (ता.28) यासंदर्भात मुंबईत बैठक झाली. त्यात प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर प्रस्ताव गेला. या समितीने 148 कोटींच्या या डीपीआरला मंजुरी दिल्याचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी कळविले आहे. 
 
प्रकल्प लागणार मार्गी 
शासनानाने 91 कोटींचा डीपीआर मंजूर केल्यानंतर 26 कोटी रुपये महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर दहा दिवसांपूर्वी दुसरा हप्ता 19 कोटींचा देण्यात आला. आता 148 कोटींचा सुधारित डीपीआर मंजूर करण्यात आल्यामुळे कचराप्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळणार आहे.