औरंगाबाद : कचरा डीपीआर 148 कोटी पार 

औरंगाबाद -शहरातील कचराकोंडीला वर्षपूर्ती झाल्यानंतरही महापालिकेचे प्रयोग सुरूच आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या "डीपीआर'मध्ये (प्रकल्प व्यवस्थापन अहवाल) अनेक त्रुटी राहिल्याचे समोर आल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यात सुधारणा करण्याचे काम सुरू होते. अखेर शुक्रवारी (ता. 22) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सुधारित डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वीच्या 91 कोटींच्या डीपीआरमध्ये 56 कोटींची वाढ झाली असून, तो 148 कोटींवर गेला आहे. 

शहरातील कचराकोंडीला 16 फेब्रुवारीला वर्षपूर्ती झाली. वर्षभराच्या काळात महापालिकेचा एकही प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे महापालिकेचे वेगवेगळे प्रयोग सुरूच आहेत. इंदूर शहराला स्वच्छता अभियानात देशात प्रथम क्रमांक मिळवून देण्यात मोठा वाटा असलेल्या प्रो. इव्हायर्न्मेंटल सर्व्हिसेस या पीएमसीची औरंगाबाद शहराचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी निवड करण्यात आली होती; मात्र या पीएमसीच्या डीपीआरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे नंतर समोर आले. पीएमसीने सादर केलेल्या 91 कोटींच्या डीपीआरला शासनाने गतवर्षी मंजुरी दिली होती. त्यात चिकलठाणा, हर्सूल, कांचनवाडी व पडेगाव येथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे व त्यासाठी सिव्हिलच्या कामांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतर काही कामांच्या नोंदीच नसल्याचे समोर आहे. त्यामुळे सुधारणा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. पीएमसीने सुधारणा करून सादर केलेला 148 कोटी रुपयांचा डीपीआर शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. त्याला मंजुरीही देण्यात आली. 
 

या कामांचा आहे समावेश 
नारेगाव येथे साचलेल्या सुमारे 20 लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर महापालिकेला प्रक्रिया करावी लागणार आहे. या कामाच्या खर्चामध्ये तब्बल 25 कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले. तसेच चिकलठाणा येथे पावसाळ्यात कचऱ्यापासून तयार झालेले खत साठविणे व इतर किरकोळ कामांचा यात समावेश आहे.