अरेच्चा! मालमत्तेचे पोटविभाजनासाठी महापौरांच्या भावाच्या खेट्या

औरंगाबाद - महापालिका प्रशासनाकडे मालमत्तांचे पोटविभाजन करून वेगवेगळी करआकारणी करावी, अशी मागणी करूनदेखील ती देण्यात आली नाही. उलट गेल्या आठ वर्षांपासून मूळ मालकावरच मालमत्ता कराची आकारणी केली जात आहे. सर्वात धक्‍कादायक बाब म्हणजे महापालिका प्रशासनाकडे अशी मागणी करणारे रमेश घोडेले हे महापौर नंदकुमार घोडेले यांचे मोठे बंधू आहेत. त्यांच्याबाबतीत प्रशासनाची ही उदासीनता, तर सर्वसामान्यांच्या बाबतीत काय, असा सवाल यानिमित्त उपस्थित केला जात आहे. 

शहराचे प्रथम नागरिक महापौर नंदकुमार घोडेले यांचे जाधवमंडी येथे वडिलोपार्जित घर आहे. सध्या ही मालमत्ता त्यांचे मोठे भाऊ रमेश घोडेले यांच्या नावावर आहे. या मालमत्तेवर 2 लाख 79 हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे. तसेच त्यांच्याच दुसऱ्या मालमत्तेवरचा 65 हजार रुपये मालमत्ता कर थकला आहे. 2011 मध्ये एका मालमत्तेवर त्यांनी अपार्टमेंट बांधून प्लॉटची विक्री केली आहे. अपार्टमेंट असलेल्या मालमत्तेवर 2 लाख 79 हजार रुपयांचा कर थकला आहे. 2011 पासून कर भरलाच नसल्याची महापालिकेकडे नोंद आहे. या दोन्ही मालमत्तांची मिळून तब्बल 3 लाख 44 हजार रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी झाली आहे. रमेश घोडेले यांनी मालमत्तांचे पोटविभाजन करून प्रत्येकाला वेगवेगळा कर लावण्याची महापालिकेकडे मागणी केली आहे; मात्र गेल्या आठ वर्षांत प्रशासनाने विभाजन करून न देता मूळ मालकावरच मालमत्ता कराची आकारणी केली जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडून
मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मार्चच्या तोंडावर दरवर्षी प्रयत्न केले जातात. बैठकांवर बैठका घेऊन नियोजन केले जाते; मात्र साध्य काहीच होत नाही. दरवर्षी किमान 300 कोटी रुपये मालमत्ता करातून मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र शंभर - सव्वाशे कोटीच येतात. प्रामाणिकपणे स्वत:हून वॉर्ड कार्यालयात रांग लावून मालमत्ता कर भरणारे मोजकेच नागरिक आहेत. त्यामुळे महापालिकेला किमान शंभर कोटी रुपये तरी मिळतात, तर दुसरीकडे वॉर्ड कार्यालयांकडे अनेक नागरिक मालमत्ता कराचे विभाजन करून द्यावे म्हणून अर्ज करतात. या अर्जांवर प्रशासन अजिबात विचार करीत नाही. शहरातील नऊ झोन कार्यालयांमध्ये किमान 15 ते 18 हजार मालमत्तांना करविभाजन करून पाहिजे. 
 

जाधवमंडी येथील मालमत्ता कराचे विभाजन करून द्यावे, असे वॉर्ड कार्यालयाला अनेकदा पत्र देण्यात आले आहे. प्रशासन पोटविभाजन करून देण्यास तयार नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर थकला आहे. 2011 पासून प्रशासनाने सध्या मालक असलेल्यांना कर लावून दिला पाहिजे. प्रशासन आजही मूळ मालकावरच कर लादत आहे. 
- नंदकुमार घोडेले, महापौर