बीएस-6, ई-वाहनच्या गोंधळात अडकल्या ऑटो कंपन्या 

औरंगाबाद - देशाच्या ऑटोमोबाईल जगतात दोन मोठे बदल येऊ घातले आहेत. प्रदूषणाला लगाम घालणारी "बीएस-6' आणि पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना हद्दपार करू शकणारी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वाहने ही देशाच्या रस्त्यांवरून धावणार आहेत. यादरम्यान कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुका आणि त्यांचा परीघ वेगळा आहे. या दोन भिन्न गोष्टींनी वाहन बाजाराचा आलेख घसरवला. संशोधन करून काळानुरूप होणारे बदल स्वीकारले तर संभाव्य मंदीला कंपन्या यशस्वीपणे मात देतील, असे त्या-त्या क्षेत्रातील कार्यरत उद्योजक आणि अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. औषधनिर्माण, स्टील, ऑटोमोबाईल आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रांतील कंपन्यांचा हा घेतलेला धांडोळा... 

औरंगाबादेतील औद्योगिक क्षेत्र केवळ ऑटोमोबाईलमध्येच कार्यरत नाही, तर त्यामध्ये औषधनिर्माण, पोलाद (स्टील), अभियांत्रिकी, अन्नप्रक्रिया, ऑटोमेशनसारख्या क्षेत्रांत नावाजलेल्या कंपन्या आहेत. सध्या मंदीची लाट सर्वच क्षेत्रांत असली, तरी प्रत्येक क्षेत्रातील उद्योगांची परिस्थिती आणि कारभारात आलेल्या मंदीची कारणे वेगवेगळी आहेत. ऑटोमोबाईल जगतात असलेल्या महाकाय कंपन्यांना सध्या भेडसावतो आहे तो "भारत स्टेज-6' आणि "ई-वाहनां'चा बाजार आणि त्यानुसार करावे लागणारे बदल. 
1 एप्रिल 2020 नंतर "बीएस-4' इंजिन असलेली वाहने विकली जाणार नाहीत, तर 2023 पासून इलेक्‍ट्रिक वाहनेच रस्त्यांवर धावतील. त्यामुळे वेगाने होणाऱ्या बदलांना स्वीकारून यातील कोणत्या प्रकारच्या वाहनांसाठी गुंतवणूक करावी, यावर धोरण ठरलेले नसल्याने उत्पादनाला ब्रेक लावण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्पादन कमी होण्याचा हा सिलसिला सुरू राहिला तर टू आणि थ्री टायर कंपन्यांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो. कंपन्यांनीही उत्पादनाला कात्री लावलीड तसेच औषध कंपन्यांसाठीही बदललेले नियम आव्हान ठरणार आहेत. 
 
काय म्हणतात उद्योजक... 
  
ऑटो कंपन्यांसाठी संशोधन करण्याची वेळ 
नारायण पवार (ऑटोमोबाईल उद्योजक) ः औरंगाबादेतील बजाज कंपनीचे उत्पादन जून-जुलैमध्ये कमीच असते. त्यात यंदा पाच टक्‍क्‍यांची भर पडली. चारचाकी कंपन्यांसाठी उत्पादन देणाऱ्यांना मात्र सध्या आपल्या उद्योगाची दिशा ठरविण्याची वेळ आली आहे. "बीएस-6' आणि "ई-व्हेईकल'च्या एकापाठोपाठ होणाऱ्या आगमनाने अनेक कंपन्या आपला फोकस बदलत आहेत. "ई-वाहनां'मुळे यंत्रणाच बदलणार असल्याने मोठ्या कंपन्या गुंतवणुकीला आखडता हात घेत असल्याने उत्पादनक्षमता वाढलेली नाही. अशीच घट कायम राहिली तर भविष्यात रोजगारावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. "जुने सोडा, नव्याकडे वळा' हे धोरण चारचाकींसाठी काम करणाऱ्या कंपन्यांनी स्वीकारणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास बेरोजगारीचा धोका आहेच. 
 
स्टील कंपन्यांचे उत्पादन घटले 
डी. बी. सोनी (स्टील उद्योजक) ः नोटाबंदीच्या काळात आलेल्या मंदीप्रमाणे आज स्टीलचा बाजार झाला आहे. जालन्यात तुरळक ठिकाणी उत्पादन घटले असले, तरी राज्यातील अन्य भागांतील कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाला मोठी कात्री लावली. बाजारात एकत्रित सगळीकडेच मंदी आल्याने स्टील कंपन्यांनाही तो त्रास आहे. ऑटोमोबाईलनंतर स्टील क्षेत्रात घसरण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, ऑटो कंपन्यांनी उत्पादनाला कात्री लावल्याने स्टील उत्पादनही घटले. याचा तोटा नेमका किती होईल, हे सध्याच सांगता येणार नाही. शासनाचे लक्ष असते; पण बाजारात उठाव नसेल तर त्याला कोण काय करणार? भविष्यात काही स्टील कंपन्या कर्मचारी संख्येत कपात करू शकतात. 
 
औषधी कंपन्यांत नव्या नियमांनी मंदी 
अनिल सावे (औषधी उत्पादन उद्योग) ः औरंगाबादेतील औषधी उद्योगांमध्ये मंदीचे सावट आहे. मात्र, त्याची कारणे वेगळी आहेत. औषधनिर्माण संचालनालयाने लागू केलेल्या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याने मंदीचे चित्र आहे. ऑडिट, परवाने मिळविण्याच्या पद्धती, त्यासाठी लागणारा वेळ यांमुळे ही परिस्थिती आहे. सात दिवसांमध्ये मिळणाऱ्या परवान्याचा कालावधी आता सात महिन्यांवर गेला आहे. मोठ्या कंपन्यांची सातत्याने अशी प्रक्रिया सुरू असते; पण छोट्यांना या नियमांशी जुळवून घेणे जड जाते आहे. मात्र, या परिस्थितीकडे संधी म्हणून पाहायला हवे. औषधनिर्माण क्षेत्रातील नोकऱ्यांना सध्या तरी धोका नाही. कारभाराचा दर्जा सांभाळल्यास हे मंदीचे सावट हटण्यासाठी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची चिन्हे आहेत. 
 
अन्नप्रक्रियेत सध्या तरी मंदी नाही 
नंदकिशोर कागलीवाल (अन्नप्रक्रिया उद्योग) ः अन्न ही प्रत्येकची गरज असल्याने त्याची मागणी राहणार असून, या क्षेत्रापुढील मंदीशी जोडता येणार नाही. आपल्याकडे प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे सेवन कमीच होते. मात्र, जे होते त्यात घट अजून तरी जाणवत नाही. शेतीचे उत्पादन कमी होणे हे खरे कारण आहे. शेतीकडे आता डबघाईचा धंदा म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे आणि तात्पुरते उपाय केले जात असल्याने या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी सध्या कोणीही चर्चा करीत नाही. पैसे वाटून समाधान मिळते; पण परिसरातील शेतकरी समर्थपणे उभा होणे गरजेचे आहे.