नुकसानीचे सामूहिक पंचनामे करण्याचा ठराव 

औरंगाबाद -  परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी सेतुसुविधा केंद्रावर रांगा लावाव्या लागत आहेत. आधीच हातबल झालेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रांसाठी अडीच तीनशे रुपयेखर्च करावे लागत आहेत. यासाठी शेतीचे वैयक्‍तिक पंचनामे करण्याऐवजी सामूहिक पंचनामे करून सरसकट शासकीय मदत द्यावी असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंगळवारी हा ठराव शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. 

विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या शिथिल झाल्यानंतर सोमवारी (ता. चार) दुपारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची पहिलीच बैठक झाली. परतीच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानामुळे निर्माण झालेल्या शेतमाल, जनावरांचा चारा, आरोग्य विषयांवर ही सभा गाजली. देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, जितेंद्र जैस्वाल यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, विमा कंपन्यांकडे शेतकऱ्याची माहिती असताना पुन्हा शासकीय मदतीसाठी सेतूसुविधा केंद्रात शेतकऱ्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीपूर्वी केले जात असलेल्या पंचनाम्यावर आक्षेप घेण्यात आला. हे पंचनामे कमी आणि शेतकऱ्यांची पिळवणूक जास्त आहे. वैयक्तिक पंचनामे होत राहिले तर शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल. यासाठी सामूहिक पंचनामे करून त्वरित मदतकार्य पोचण्याचा ठराव सर्वानुमते मांडण्यात आला. यावर अध्यक्षा श्रीमती डोणगावकर यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेउन शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल असे सांगितले. 

जनावरांसाठी फिरता दवाखाना सुरू करण्याची मागणी 

पावसामुळे शेतमालासह, जनावरांचेही हाल होत आहेत. जनांवरोच खाद्य नाही, चारा भिजला आहे. पाण्यामुळे आता रोगराई पसरण्याची भीती असून, जनावरांमध्ये होणाऱ्या आजारांसंबंधी पशुसंवर्धन विभागाने काय उपाययोजना केल्या आहेत असा प्रश्‍न मधुकर वालतुरे यांनी उपस्थित करून मेंढ्या, गायी, म्हशी मृत्यूमुखी पडत असल्याने फिरता दवाखाना सुरू करण्याची मागणी केली. यावर उपाध्यक्ष तथा पशुसंवर्धन सभापती केशवराव तायडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याची माहिती देऊन पशुखाद्य देण्यात येईल असे स्पष्ट केले. 
 
मोफत धान्य देण्याचा ठराव 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांनी सांगितले की, सहा लाख 76 हजार लहान मोठी जनावरे तर चार लाख शेळ्या मेंढ्या असून, त्यासाठी 12 कोटी 25 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. याबाबत शासनाला कळवले असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना काही दिवस पुरेल इतके रेशन धान्य मोफत देण्याचाही ठराव मांडण्यात आला. यावेळी नवनिर्वाचित आमदारांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला.