450 गावकारभारी अपात्र

उस्मानाबाद ः जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेले जिल्ह्यातील 450 गावकारभारी अखेर अपात्र ठरले आहेत. यात ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांचा समावेश आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईने राजकीय गोटात एकच खळबळ उडाली आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर अनुसूचित जाती, जमाती तसेच इतर मागासवर्ग वर्गासाठी निवडणुकीत आरक्षण देण्यात आले आहे. दरम्यान, निवडणूक लढविण्यासाठी जातपडताळणी करणे अपेक्षित असते. शासकीय कामकाजातील कामाच्या व्यापामुळे निवडून आल्यानंतर किमान सहा महिन्यांत प्रत्येक सदस्य अथवा सरपंचांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. दरम्यान, याबाबत काही कारवाई होत नसल्याने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. त्यावर उच्च न्यायालयाने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. जिल्ह्यातील अशा सदस्यांना 14 फेब्रुवारीच्या राजपत्रानुसार तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. सर्वच सदस्यांनी 13 मे 2019 पर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर बंधनकारक होते. त्यासाठी जिल्ह्यातील अशा सदस्यांच्या 26 जून 2019, 16 जुलै, नऊ, 22 व 23 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये अनेक सदस्यांनी अखेर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र घोषित केले आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ निवडणूक प्रशासनानवर येणार आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईने गावपुढाऱ्यांची चांगलीच घाबरगुंडी उडाली आहे. 

उमरग्यात सर्वाधिक अपात्र 
दरम्यान, जिल्ह्यातील 450 सदस्य, सरपंचांमध्ये उमरगा तालुक्‍यातील सर्वाधिक 97 सदस्यांचा समावेश आहे. याशिवाय कळंबमधील 80, तुळजापूर 83, लोहारा 45, वाशी 38, उस्मानाबाद 22, भूम 43, तर परंड्याच्या 51 सदस्यांचा समावेश आहे. 

जनतेतून सरपंचामुळे महत्त्व घटले 
दरम्यान, अपात्र ठरविलेल्यांमध्ये सर्वाधिक ग्रामपंचायत सदस्यांचा समावेश आहे. गेल्या दोन वर्षांत जनतेतून सरपंच निवडून दिला जात आहे. त्यामुळे सदस्यपद नाममात्र ठरत आहेत. गावातील पॅनेलप्रमुखच अशा सदस्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया करतो. शिवाय जात पडताळणीसाठीही त्याच्याकडूनच पाठपुरावा केला जातो. मात्र, काही पॅनेलप्रमुख याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने अपात्र होणाऱ्यांची संख्या वाढली असल्याची चर्चा गावस्तरावर होत आहे.