हॉलतिकिटांवरील दुरुस्तीसाठी विद्यार्थ्यांची फरपट 

औरंगाबाद - दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे हॉलतिकीट यंदापासून ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र, या हॉलतिकिटावरील चुकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत गेली. विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना माहिती बरोबर भरूनही विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकिटावर अनेक चुका झाल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे विद्यार्थ्यांची चूक नसतानाही त्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. यात शाळा, महाविद्यालयांनी हात झटकले असून, चुकांच्या दुरुस्तीसाठी विद्यार्थ्यांनाच बोर्डाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. 

सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनवर हॉलतिकीट उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या हॉलतिकिटावर विद्यार्थ्याचे नाव, विषय, परीक्षा माध्यम, जन्मतारीख या संदर्भात चुका आढळून आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना संपूर्ण माहिती व विषय व्यवस्थित भरून प्रिंट काढून ठेवली होती. तरीही या विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकिटावर मात्र चुकीचा विषय देण्यात आला आहे. यामुळे महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना मंडळाच्या खेट्या माराव्या लागत आहेत. 

गुरुवारपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरवात होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकिटावर झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करून देण्याची जबाबदारी त्या-त्या शाळांची आहे. मात्र, अनेक शाळा, महाविद्यालयांनी आपली जबाबदारी झटकत विद्यार्थ्यांनाच हॉलतिकिटावरील दुरुस्तीसाठी बोर्डाकडे चकरा मारायला लावल्या आहेत. मागील दहा दिवसांपासून विद्यार्थी दररोज बोर्डाच्या चकरा मारत आहेत. 
हॉलतिकिटावरील प्रतिचुकीसाठी बोर्डाकडून शंभर रुपये आकारले जातात. चुका दुरुस्तीची पावती फाडल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी बोलाविले जाते; परंतु अनेक विद्यार्थी हॉलतिकिटावरील दुरुस्तीसाठी मागील आठ दिवसांपासून बोर्डात हेलपाटे मारत आहेत. त्यांना दररोज उद्याची तारीख मिळत असल्याने विद्यार्थी हैराण झाले आहेत. परीक्षेचा अभ्यास करावा, की बोर्डाच्या चकरा माराव्यात या द्विधा मनस्थितीत विद्यार्थ्यांना नाकीनऊ आले आहे.  

बोर्डाकडे अर्ज करून विद्यार्थ्यांना दुरुस्त केलेले हॉलतिकीट मिळवून देण्याची जबाबदारी शाळा, महाविद्यालयांची असते. विद्यार्थ्यांनी बोर्डाच्या चकरा मारू नयेत. त्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे. ज्या शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या चकारा मारायला लावत असतील त्यांच्यावर बोर्डामार्फत कारवाई करण्यात येईल.'' 
- सुगाता पुन्ने, सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंडळ