जलयुक्त शिवार अभियान गुंडाळले?

उस्मानाबाद ः जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या नावाने हसावे की रडावे, अशी स्थिती प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांची झाली आहे. अभियान यशस्वी झाले म्हणावे तर तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे अभियानावर झालेला कोट्यवधीचा खर्च पाण्यात गेल्याचे चित्र आहे. परिणामी गेल्या दहा महिन्यांपासून जलयुक्त शिवार योजनेचा चकार शब्द काढला जात नसल्याने अभियान गुंडाळले की काय? अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात जलुयक्त शिवार योजना राबविली जाते. पहिल्या वर्षात कामे होऊन समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे कामे झालेल्या गावातील पाणीपातळी वाढली. अभियानाचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांची पळापळ सुरू होती. अनेक जिल्ह्यांत प्रशासनासह शासनाचे तोंडभरून कौतुक झाले; मात्र पुढील तीन वर्षांत अपेक्षित कामेही झाली नाहीत अन्‌ पाऊसही झाला नाही. ज्या ठिकाणी कामे झाली, अशा ठिकाणी अगदीच कमी पाऊस झाला. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होऊनही टॅंकरचा ससेमिरा मात्र सुटला नाही. अखेर पुन्हा या योजनेचे मूल्यमापन करण्याची चर्चा सुरू झाली.

जिल्ह्यातील नागरिकांचे डोळे उघडू लागले. केवळ जलयुक्त शिवार योजना जिल्ह्यासह मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवू शकत नाही, हे यावरून दिसून येऊ लागले. त्यामुळे जलयुक्त शिवारची कामे करण्याऐवजी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील हक्काचे पाणी या भागाला मिळाल्याशिवाय पर्याय नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली. परिणामी गेल्या वर्षांपासून शासनाच्या धोरणात किंचित बदल झाला असल्याची भावना येथील शेतकरी बोलून दाखवीत आहेत. त्यामुळे शासनाकडून सध्या वॉटरग्रीड हा शब्द पुढे केला जात आहे. 

अभियान गुंडाळले? 
जलयुक्त शिवार अभियानाला 2015-16 वर्षात सुरवात झाली. पहिल्या वर्षात अभियान यशाच्या शिखरावर गेले; मात्र त्यानंतर पुढील तीन-चार वर्षे यातून काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे सध्या अभियानाची स्थिती तळ्यात-मळ्यात आहे. शिवाय गेल्या सहा महिन्यांपासून या अभियानाचा चकार शब्दही काढला जात नाही. दुष्काळ हटविण्यासाठी अभियान किती योग्य आहे. या बाबी प्रशासनाकडून सांगितल्या जात होत्या. सत्तेतील अनेक नेतेही येत्या पाच वर्षांत मराठवाडा टॅंकरमुक्त करू अशा वल्गना करीत होते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील टॅंकरची संख्या दिवसेंदिवस वाढली. त्यामुळे अभियान गुंडाळले असल्याची भावना शेतकरी वर्गात झाली आहे.