दहा वर्षांनंतरही सिद्धार्थ उद्यानात फक्त सांगाडेच, अनेक प्रकल्प अपूर्णच

माधव इतबारे
मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019

औरंगाबाद - महापालिकेने शहरातील कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मोक्‍याच्या जागा 'बीओटी'च्या (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) गोंड्‌स नावाखाली विकासकांना दिल्या आहेत. तब्बल दहा वर्षांनंतरही अनेक प्रकल्प अपूर्णच असून, सात आयुक्त बदलल्यानंतरही भिजत घोंगडे कायम आहे.

औरंगाबाद - महापालिकेने शहरातील कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मोक्‍याच्या जागा 'बीओटी'च्या (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) गोंड्‌स नावाखाली विकासकांना दिल्या आहेत. तब्बल दहा वर्षांनंतरही अनेक प्रकल्प अपूर्णच असून, सात आयुक्त बदलल्यानंतरही भिजत घोंगडे कायम आहे.

सिद्धार्थ उद्यानातील प्रकल्पासाठी 2009 मध्ये करार करण्यात आला; मात्र विकासकांमधील वादामुळे इमारतीचे सध्या केवळ सांगाडे उभे आहेत. महापालिकेचा हिस्सा असलेली पार्किंगची जागा ताब्यात मिळाल्याचा दावा प्रशासन करीत असले, तरी या निविदाधारकांकडेही लाखो रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे दुहेरी नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पावर काम करणारे अधिकारी निवृत्त झाले; पण प्रकल्प अपूर्ण आहेत. 

महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या काही वर्षांपासून खडखडाट आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या नावाखाली तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी "बीओटी'चे भूत महापालिकेच्या मानगुटीवर बसविले. कोट्यवधी रुपयांनी महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल, असे स्वप्न दाखवीत अनेक मोक्‍याच्या जागा विकासकांच्या घशात घालण्यात आल्या. शहानूरमियॉं दर्गा, रेल्वेस्टेशन येथील प्रकल्प वगळता इतर ठिकाणचे प्रकल्प दहा वर्षांनंतरही अर्धवटच आहेत.

सिद्धार्थ उद्यान येथील प्रकल्पाच्या विकासकांमध्ये वाद लागला. दोघांच्या वादात प्रकल्प रखडल्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने 2006 मध्ये कंत्राटदारासोबत करारनामा केला. 2007 मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केवळ दोन वर्षांची मुदत होती. त्यामुळे 2009 मध्ये काम पूर्ण होणे अपेक्षित होता; मात्र 2019 चे अर्धे वर्ष संपलेले असतानाही प्रकल्पाचे केवळ सांगाडेच उभे आहेत. प्रकल्पातील महापालिकेच्या हिश्‍श्‍यातील दुमजली पार्किंग 2014 मध्ये ताब्यात घेण्यात असून, निविदा प्रक्रिया राबवून ती कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगितले जात आहे. या कंत्राटदाराकडेदेखील लाखो रुपये थकीत आहेत. कंत्राटदाराने पैसे भरले नाहीत तर पार्किंग सील करण्यात यावी, असे स्थायी समितीने आदेश दिले होते. अद्याप प्रशासनाने कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला फटका बसत आहे. 
 

काय आहे प्रकल्प? 
महापालिकेने सिद्धार्थ उद्यानातील 31 एकर जागेपैकी रस्त्याच्या बाजूची सात हजार चौरस मीटर जागा प्रकाश डेव्हलपर्स ऍण्ड जे. व्ही. नाशिक यांना दिली होती. विकासकाकडून विनापरतावा 39 लाख रुपये घेण्यात आले; तसेच पाच हजार 708 चौरस मीटरची दुमजली पार्किंग, अद्ययावत प्रवेशद्वार, 935 चौरस मीटरवर मनोरंजन केंद्र उभारणे गरजेचे होते. महापालिकेला फक्त पार्किंग मिळाली आहे. उर्वरित कामे कागदावरच आहेत. विकासकाकडे असलेल्या दोन हजार 373 चौरस मीटर जागेसाठी पाच रुपये प्रतिमाह भाडे राहणार आहे. या भाड्याची वसुलीसुद्धा अद्याप सुरू झालेली नाही. 
 
बांधकामाचा सुधारित प्रस्ताव 
विकासकावर महापालिका एवढी मेहेरबान असून, वारंवार प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्यात आली. आता नव्याने सुधारित बांधकामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे; मात्र अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: News about Siddharth Park in Aurangabad