टोल सवलतीवरून स्थानिकांत वाद सुरूच

उमरगा : तालुक्यातील तलमोड परिसरात सुरू करण्यात आलेला टोलनाका स्थानिक शेतकरी व वाहनचालकांनी गेली दोन दिवस काहीवेळ बंद केल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. दरम्यान, स्थानिक मालवाहू वाहनास करामध्ये दिलेली ५० टक्के सवलत उठवल्याने वाहनचालक संतप्त झाले होते. पोलिसांनी मध्यस्थी करून तूर्त या वादावर पडदा टाकला असला तरी संबंधित टोल प्रशासनाची भूमिका अजूनही संदिग्ध आहे. 

राष्ट्रीय महामार्गावरून तलमोड गावाजवळील टोलनाका एक फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात आला. टोलनाक्यापासून अर्धा किलोमीटरवर असलेल्या तलमोड, तुरोरी येथील स्थानिक वाहनधारकांना करवसुलीत सूट देण्याची मागणी सुरू झाली आणि त्यातून टोलनाका बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर पुन्हा सात फेब्रुवारीलाही दुपारी चारच्या दरम्यान स्थानिक शेतकरी, वाहनधारकांनी जाब विचारत टोल घेण्यास मज्जाव करीत काहीवेळ नाका बंद केला होता.

हेही वाचा :  लातुरकरांवर पाण्याचे संकट, महापालिकेकडे वीजबिलासाठी पैसे नाही

त्याच दिवशी रात्री पोलिस ठाण्यात उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनुराधा उदमले, सहायक पोलिस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे, उपनिरीक्षक अमोल मालुसुरे, विजयकुमार वाघ, भारत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष आश्लेष मोरे यांच्यासह टोल प्रशासन, वाहनधारक, ग्रामस्थांत चर्चा झाली होती. त्यात स्थानिक लहान वाहन व मालवाहू वाहनास करामध्ये ५० टक्के सूट देण्याचे ठरले. तेव्हापासून ही सवलत सुरू होती; परंतु टोल प्रशासनाच्या वरिष्ठांकडून स्थानिकांकडील नॅशनल परमिटच्या वाहनाला ५० टक्के सूट देता येणार नाही, अशी सूचना आल्याने रविवारपासून (ता. २३) ही सवलत बंद केली. त्यामुळे पुन्हा वाहनधारक आक्रमक झाले. 

टोलवसुलीला विरोध सुरू झाल्याने वादावादी सुरू होती. पोलिस निरीक्षक माधवराव गुंडिले यांनी वाहनधारक व टोल प्रशासनातील वाद तूर्त थांबविला व वाहने सुरू केली. ५० टक्के सवलतीची चर्चा झालेली असताना सोमवारी (ता. २४) पुन्हा शंभर टक्के कर घेण्याचा प्रकार सुरू झाल्याने वाहनधारक व प्रशासनात वाद झाला.

दुपारी तीनपर्यंत पोलिस ठाण्यात एसटीपीएलचे प्रकाश दास, श्री. काळे, तलमोडचे दगडू मोरे यांची चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत एसटीपीएलचे श्री. दास यांनी स्थानिकांना करसवलत दिली; पण अनेकांचे मालवाहू ट्रक नॅशनल परमिटचे आहेत, त्यांच्यासाठी सवलत नको, अशी वरिष्ठांची भूमिका असल्याचे सांगितले; पण हा वाद मिटणार नसल्याने तूर्त तरी ५० टक्के सवलतीची हमी दिल्याचे सांगण्यात आले; परंतु ही कायम की, तात्पुरती याबाबत संदिग्धता कायम आहे. 

आंदोलनानंतर काय झाले? 
करसवलतीतील संदिग्धता असल्याने स्थानिक वाहनधारक आक्रमक होत आहेत. या प्रकरणात पोलिसांच्या मध्यस्थीने फलश्रुती होत असल्याचे तूर्त तरी दिसत आहे. राजकीय पक्षाने मागे केलेल्या आंदोलनाची वाहनधारकांना काय फलश्रुती मिळाली, हा खरा प्रश्न आहे. टोल प्रशासनाने दिलेले आश्वसन पाळले का, याचा जाब विचारायला हवा. महामार्गाचे काम अर्धवट स्थितीत असताना सुरू असलेली टोल वसुली रोखण्याचे धारिष्ट्य दाखविले जात नसल्याने आंदोलनाचाही उपयोग होत नसल्याचे वाहनधारकांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी टोलबाबतची नेमकी भूमिका स्पष्ट करायला हवी, अशा अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.