शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीचा बाजार!

औरंगाबाद - शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रतिनियुक्‍तीवर गेलेल्या शिक्षकांना परत बोलावण्यात आलेले आहे. कारकुनी कामात तरबेज झालेल्या या शिक्षकांना आता ज्ञानदानाचे कार्य जड होऊ लागले आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पुन्हा प्रतिनियुक्‍तीचे आदेश काढून घेण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. विभागीय आयुक्‍तालयात शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्‍तीमुळे चर्चेला उधाण आले आहे. 

विभागीय आयुक्‍तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय आदी ठिकाणी शिक्षकांना निवडणुकीच्या; तसेच इतर कामानिमित्त प्रतिनियुक्‍तीवर घेतले जाते. यानंतर हे शिक्षक पुन्हा परत येतच नाहीत. काम महसूल शाखेचे अन्‌ पगार मात्र शिक्षण विभागाकडून घेतात. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची वानवा आहे. रिक्‍त पदांमुळे एकाच शिक्षकावर अतिरिक्‍त भार पडत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होत आहे. त्यामुळे प्रतिनियुक्‍तीवरील शिक्षकांना परत बोलावण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी उचलून धरली होती. 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी झालेल्या जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत ठराव घेऊनही प्रशासनाने काहीच कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे 23 जुलैच्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या मुद्यावर प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी 31 जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्रतिनियुक्‍तीवरील शिक्षकांना कार्यमुक्‍त करण्याची मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शिक्षकांना कार्यमुक्‍त करण्याचे निर्देश संबंधित तहसीलदारांना दिले होते.

तहसील कार्यालयांनी नऊ ऑगस्ट रोजी या शिक्षकांना कार्यमुक्‍त केले होते. यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच प्रतिनियुक्‍तीची बाधा झालेल्या शिक्षकांनी प्रयत्न सुरू केले. कार्यालयात काम करताना एकनिष्ठता दाखवून विश्‍वासार्हता मिळवलेल्या या शिक्षकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रतिनियुक्‍तीवर बोलावण्यास सुरवात केली आहे. शिक्षकांना फक्‍त अध्यापनाचे काम करू द्या, प्रतिनियुक्‍त्यावर घेऊ नका, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक समितीने दिला आहे.