AMC : कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंधवरून वाद सुरूच

औरंगाबाद - महापालिका कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध व सेवा भरती नियमांवरून वाद सुरूच आहे. प्रशासनाने नव्याने सादर केलेला प्रस्ताव बेकायदा असल्याचा आक्षेप गुरुवारी नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर यासंदर्भात महापालिका अधिकारी संघटनेतर्फेही असाच आक्षेप घेण्यात आल्याने नवा प्रस्ताव परत घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले जातील, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी (ता.30) सांगितले. 

महापालिका कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध व सेवा भरती नियमावरून वर्ष 2008 पासून घोळ सुरू आहे. शासनाच्या अध्यादेशानुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव सादर केला होता. जुलै 2017 मध्ये झालेल्या सभेत हा आकृतिबंध मंजूरही झाला. प्रस्ताव मंजूर करताना त्यात 36 दुरुस्त्या सभेने सुचविल्या होत्या. त्यानुसार सुधारणा करून हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविणे अपेक्षित होते; मात्र दोन वर्षांत या प्रस्तावावर आस्थापना विभागाने निर्णयच घेतला नाही. त्यानंतर नवीनच प्रस्ताव तयार करून 18 जुलैच्या सभेसमोर तो मांडला. हा नवीन प्रस्ताव हा बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी गुरुवारी (ता.29) नोंदविला होता. त्यात महापालिका अधिकारी संघटनेही आक्षेप नोंदविल्याची माहिती शुक्रवारी समोर आली. संघटनेचे सल्लागार तथा शहर अभियंता सखाराम पानझडे व लेखाधिकारी तथा अध्यक्ष संजय पवार यांनी सांगितले की, प्रशासनाने नवीन प्रस्ताव सभेसमोर आणल्यानंतर आम्ही महापौरांकडे लेखी आक्षेप सादर केला होता. महापौरांनी आयुक्त डॉ. निपुण यांना सूचनाही केल्या होत्या. आयुक्तांनी यावर आम्हास सुनावणीला बोलविले होते. त्यांनादेखील यासंदर्भात कल्पना देण्यात आली. दरम्यान, हा प्रस्ताव महापौरांनी स्थगित ठेवला, असे दोघांनी नमूद केले. 
 
अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? 
सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर कुठलाही निर्णय झाला नसताना नवा प्रस्ताव सादर करणे सयुक्तिक नाही. त्यामुळे प्रस्ताव मागे घेण्याची सूचना प्रशासनाला केली जाईल, असे महापौरांनी सांगितले; मात्र सर्वसाधारण सभा, शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात मुद्दे समोर आल्यानंतर विचार केला जाईल, असे महापौर म्हणाले. 

शेकडो पदे घटवली, वेतनश्रेणीही बदलल्या 
आस्थापना विभागाने नव्याने तयार केलेल्या प्रस्तावात अनाकलनीय पद्धतीने शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. आगामी 25 वर्षांतील शहराची लोकसंख्या व त्यानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या गृहीत धरून पदे वाढविण्याची आवश्‍यकता असताना पदेच घटविण्यात आली आहेत. सहा हजार 916 पदे मंजूर असताना नवीन प्रस्तावात पाच हजार 646 वर पदे आणली गेली. 715 ने कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केल्याचे माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी सांगितले. त्यात आरोग्य विभागातील पदे मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, मलेरिया भागासाठी शासनाचे अनुदान मिळते; मात्र या विभागातील पदेही कमी करण्यात आली आहे. ग्रंथालय, जलतरण या विभागातील पदेही कमी करण्यात आली आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी बदलण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला आहे.