औरंगाबाद महापालिका आयुक्तांची खुर्ची संकटात

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 30 नोव्हेंबर 2019

तीन डिसेंबरला या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेला चार कोटी 33 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. शनिवारी न्यायालयाचे बेलिफ महापालिकेत आले होते; मात्र नियमित आयुक्त सुटीवर असून, मुख्यलेखाधिकारी कार्यालयात नव्हते.

औरंगाबाद- महापालिकेला टॅंकर पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचे चार कोटी 33 लाख रुपये थकीत आहेत. ही थकबाकी मिळत नसल्याने कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने महापालिका आयुक्त कार्यालयाचे साहित्य जप्त करण्याचे वॉरंट काढले आहे. मंगळवारपर्यंत (ता. तीन) महापालिकेला ही रक्कम भरावी लागणार आहे. 

महापालिका प्रशासनाने चार वर्षांपूर्वी शहरात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी अमूल लॉरी या संस्थेला कंत्राट दिले होते. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी टॅंकरचे दर जास्त असल्याचा आक्षेप घेतला होता; मात्र कंत्राटदाराने निविदा पद्धतीत ठरलेल्या दरानुसारच बिल सादर केले. बिल मिळावे यासाठी कंत्राटदाराने वारंवार लेखा विभागात खेट्या मारल्या. त्यानंतरही बिल मिळाले नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराने थेट खंडपीठात धाव घेतली. याचिका सुनावणीस आली असता, महापालिकेच्या वकिलांनी खालच्या कोर्टातील प्रकरण असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा: पाण्यावर पेटला दिवा अन्‌ बाटलीतून दूध झाले गायब!

दरम्यान, कंत्राटदाराने महापालिकेच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. त्यावर 25 नोव्हेंबरला न्यायालयाने महापालिका आयुक्त कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे वॉरंट बजावले; मात्र महापालिकेला अद्याप वॉरंट तामील झाले नाही. तीन डिसेंबरला या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेला चार कोटी 33 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. शनिवारी न्यायालयाचे बेलिफ महापालिकेत आले होते; मात्र नियमित आयुक्त सुटीवर असून, मुख्यलेखाधिकारी कार्यालयात नव्हते. काही अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली; पण काय चर्चा झाली हे मात्र समजू शकले नाही. महापालिकेला तीन डिसेंबरपर्यंत या रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे.

हेही वाचा महापौर म्हणाले जोडा, महावितरणने केले तोडा

प्रभारी आयुक्तांनी बदलले पदभार 
प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी महापालिकेतील विभाग दोन उपायुक्तांमध्ये वाटताना अनेक बदल केले आहेत. रवींद्र निकम यांच्याकडे प्रकल्प विभाग, भांडार विभाग, हेरिटेज, महिला व बालकल्याण, सांस्कृतिक, वाचनालय, अभिलेख विभाग तर सुमंत मोरे यांच्याकडे आस्थापना एक व दोन, निवडणूक विभाग, शिक्षण विभाग, स्मार्ट सिटी, कामगार विभाग देण्यात आले आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: news Aurangabad Municipal Commissioner