परिचर्या प्रशिक्षण चालविण्याचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद : राज्यातील परिचारिकांना निरंतर परिचर्या प्रशिक्षण देण्याची योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फतच राबविणे आवश्‍यक असल्याचे शासनाचे पत्र खंडपीठात सादर करण्यात आले. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी शासनाने योजनेला दिलेली स्थगिती उठवून याचिका निकाली काढली. परिणामी, सदर योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फतच राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

निरंतर परिचर्या शिक्षणाची केंद्र शासनाची ही योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फत राबविण्यात येत होती; मात्र या प्रशिक्षणात गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. सदरील तक्रारींवरून शासनाने 10 एप्रिल 2018 ला या योजनेला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवावी आणि प्रशिक्षण योजना सुरू ठेवावी असे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका आस्मा मुजावर आणि किसन गायकवाड यांनी 17 एप्रिल 2018 ला दाखल केली होती. शासनाने याचिकेच्या सुनावणीवेळी सदर योजना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागामार्फत राबविण्याचे निवेदन केले होते. प्रशिक्षणाची नियमावली तयार करण्यासाठी मुंबईच्या डॉ. कल्पना कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वैशाली घुगे (पाठ्य निर्देशिका जे. जे. रुग्णालय, मुंबई) आणि प्राची धरप (नर्सिंग ऑफिसर, मीनाताई ठाकरे रुग्णालय, ठाणे) यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली असल्याचेही निवेदन केले होते. 

उघडून तर पाहा - औरंगाबाद : रुग्णांना घरपोच मोफत रिक्षा, या क्रमांकावर करा काॅल

काय होते शासनाचे पत्र? 
या समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार निरंतर परिचर्या शिक्षणासाठी परिचर्या परिषदेत स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा. त्यात परिषदेचे प्रबंधक, उपप्रबंधकांसह संबंधित सदस्यांचा समावेश करावा. सदर कक्षाने प्रत्येक महिन्यात आयोजित केलेल्या निरंतर परिचर्या शिक्षणाचा अहवाल, त्यामध्ये सहभागी झालेल्या परिचारिका तसेच यामध्ये गैरप्रकार अथवा अनियमितता आढळल्यास त्याचा अहवाल संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांना आनुषंगिक कार्यवाही आणि मार्गदर्शनासाठी सादर करावा. तसेच वरील योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेशी संबंधित असल्याने ती परिषदेमार्फतच राबविणे आवश्‍यक आहे. सदर योजना योग्य रीतीने राबविण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने योजनेचा नियमित आढावा घेऊन त्याचे संनियंत्रण-पर्यवेक्षण करणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून योजना योग्य रीतीने राबविण्यात येईल. तसेच परिचारिकांच्या तक्रारी येणार नाहीत, असे शासनाच्या 13 नोव्हेंबर 2019 च्या पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र सोमवारी (ता.25) खंडपीठात सादर करण्यात आले असता वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आश्विन व्ही. होन, परिचर्या परिषदेतर्फे ऍड. चंद्रकांत जाधव आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील तिवारी यांनी काम पाहिले. 

हेही वाचा -  असा आहे चंद्रकांत खैरेंचा जीवनपट, शरद पवारांनी का केला उल्लेख?