घरात नाही आधार अन्‌ शासनदरबारीही निराधार!

औरंगाबाद - ज्यांनी लेकरांना जगविण्यासाठी, शिकविण्यासाठी अन्‌ स्वत:च्या पायावर उभे करून देण्यासाठी आयुष्यभर खस्ता खाल्ल्या अशा अनेक वृद्ध आई-वडिलांना दोनवेळच्या जेवणासाठी हातपाय पसरावे लागत असल्याचे अनेक प्रसंग घडत आहेत. विशेष म्हणजे, सामाजिक कल्याणाच्या गप्पा मारणाऱ्या शासनानेही त्यांना निराधारच ठरविलेले आहे. 

गरीब घरापेक्षा बहुतांश सदन घरातील, उच्चभ्रू म्हणून वावरणारेच आपल्या जन्मदात्यांना दूर लोटत असल्याचे सातत्याने समोर येते. ज्येष्ठांना उतारवयात करावा लागणारा खडतर प्रवास जीवघेणा ठरत आहे. युती सरकारच्या काळात बहुतांश जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आलेली मातोश्री वृद्धाश्रमाची योजना काही काळानंतर बंद पडली. त्यापैकी बोटावर मोजण्याएवढेच वृद्धाश्रम सध्या अनुदानावर किंवा स्वत:च्या ऐपतीवर चालवीत वृद्धांना आधार देण्याचे काम करीत आहेत. मराठवाड्यातील केवळ तीनच वृद्धाश्रमांना अनुदान दिले जाते. औरंगाबादेत असलेल्या मातोश्री वृद्धाश्रमात दीडशे जणांची व्यवस्था होईल एवढी क्षमता आहे. शासनाचे कुठलेही अनुदान त्यांना मिळत नाही. अनुदान घेत असलेल्या बीड जिल्ह्यातील घाटनांदूर येथे गुरुदास सेवा आश्रमात ५०, नांदेड येथील मेवावाला येथे २५ आणि लातूर येथील पार्वती वृद्धाश्रमात २५ जणांची राहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. वृद्धाश्रमांची गरज असलेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना मराठवाड्यात केवळ लोकांना माहिती असलेले हे चारच वृद्धाश्रम आहेत. त्यामुळे स्वत:च्या घरातून निराधार होणाऱ्या वृद्धांना शासकीय पातळीवरही निराधारच केले जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.

शासकीय कार्यालयांत दुय्यम वागणूक
शासकीय पातळीवर वृद्धांना मदत करण्यासंदर्भात विशेष असे काहीही प्रयत्न केले जात नाहीत. बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन, बाजारपेठा अशा गर्दीच्या ठिकाणी ज्येष्ठांना आजही दुय्यम वागणूक दिली जाते; तसेच शासकीय कार्यालयांतही त्यांना इतर लोकांप्रमाणेच रांगेत उभे केले जाते. त्यांच्यासाठी वेगळी रांग अथवा प्राधान्याने त्यांच्या कामांचा निपटारा करण्यास कुणीही धजावत नसल्याचे चित्र दररोजच नजरेस पडत आहे.