कांद्याचे अनुदान मिळविण्यासाठी समस्यांचा डोंगर

औरंगाबाद : भाजप सरकारने नुकतेच कांद्यासाठी 200 रुपये अनुदान जाहीर केले. आता हे अनुदान प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली खरी परंतु हे अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर बाजारसमितीकडून अर्ज घेणे, कांद्या विक्रीची मूळ पट्टी, कांदा पिकपेरा जोडणे यासारख्या अनंत अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. 

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या/खासगी बाजार समित्यांमध्ये 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने प्रति क्विंटल 200 रुपये व 200 क्विंटल प्रति शेतकरी असे अनुदान जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पणन संचालनालयाने पावले उचलली असली तरी अनुदान अर्ज करण्यासाठी केवळ 15 जानेवारी पर्यंत कालावधी देण्यात आला असून अर्ज करण्याची प्रक्रिया  किचकट आहे असा संताप शेतकऱ्यांतुन व्यक्त होत आहे.

मुळात कांद्याचा उत्पादन खर्चच 8 रुपये प्रति किलो आहे, मग 200 रुपये अनुदान कसे परवडेल ? 1200 रुपये द्यायला हवे होते ते नाही तर किमान 600 रुपये प्रति क्विंटल तरी द्यावे. नाहीतर 200 ची भीक देणे सरकारने थांबवावे.
- योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया पक्ष.