साखरेच्या दराचा शेतकऱ्यांनाच फटका

तानाजी जाधवर
रविवार, 28 जानेवारी 2018

साखरेचे दर घसरल्यानंतर आयातबंदी, आयात कर वाढविणे, साखरेचा बफर स्टॉक करणे सरकारचे कर्तव्य आहे; पण सरकार शेतकरी विरोधी धोरण राबवित आहे. शेतकऱ्यांसाठी ऊसदर व घसरलेल्या साखर दराने निर्माण झालेल्या शॉर्ट मार्जिनची रक्कम सरकारने कारखान्यांना अनुदानरूपाने द्यावी. 
- पांडुरंग आवाड, संचालक, नॅचरल शुगर

उस्मानाबाद - बाजारपेठेत साखरेचे दर कमालीचे घसरत आहेत, शिवाय साखरेला उठाव नसल्याने विक्रीही होत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी राज्य बॅंकेकडून सरकारचे मूल्यांकन पाचशे ते सहाशे रुपयांनी कमी झाले आहे. साहजिकच मराठवाड्यामध्ये दोन हजार २०० रुपयांच्या पहिल्या हप्त्यामध्ये दोनशे ते तीनशे रुपयांची घट होण्याची भीती आता निर्माण झाली आहे.

अजूनही हंगाम ४० टक्के शिल्लक असून, यापुढे गाळप होणाऱ्या उसाला दोनशे ते तीनशे रुपयांचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. ही रक्कम नंतर जमा होईल, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. 

राज्य बॅंकेने साखरेचे मूल्यांकन कमी केल्याने गाळप होत असलेल्या उसाची बिले देताना कारखानदारांचे नियोजन बिघडत आहे. साखर कारखान्यांना आता पुढील काळात वाटचाल करताना अडचणींचा डोंगर उभा राहणार असल्याचे दिसून येत आहे, याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या पैशावरसुद्धा पाणी सोडावे लागण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारने आयातीवर निर्बंध घालणे आवश्‍यक होते. निर्यातीला वाव देण्याची गरज असताना याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याने साखरेचे दर कमी झाले आहेत. मूल्यांकनाच्या ८५ टक्के कर्जउचल बॅंकेकडून दिली जाते.

बॅंकेचे कर्ज हप्ते, व्याज, प्रक्रिया खर्च आदी रक्कम वजा करून कारखानदारांच्या हाती अठराशे रुपये पडतात. नोव्हेंबर, डिसेंबर या दोन महिन्यांत ४०० रुपयांचे मूल्यांकन कमी केले आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) दोन हजार २०० ठरल्याने सरासरी बॅंकेकडून मूल्यांकन होऊन मिळणारी रक्कम व शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी रक्कम यामध्ये मोठी तफावत दिसत आहे. नांदेड विभागामध्ये जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पन्नास लाख इतके उसाचे गाळप झालेले आहे. त्याचा उतारा ९.७३ इतका आहे.

Web Title: osmanabad news farmer loss by sugar rate