मुख्याध्यापकांची शाळा इंटरनेट कॅफेत!

उस्मानाबाद - विविध प्रकारची शैक्षणिक माहिती ऑनलाइन भरणे बंधनकारक असल्यामुळे मुख्याध्यापकांचा वेळ यामध्येच जात आहे. जिल्हा परिषदांच्या ९० टक्के शाळांमध्ये विजेची व इंटरनेटची सुविधाच नसल्यामुळे मुख्याध्यापकांची शाळा आता इंटरनेट कॅफेतच असल्यासारखी स्थिती आहे.

शाळांतील विविध कामे संगणकीकृतच करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय विविध प्रकारची माहिती ऑनलाइन भरावी लागत आहे. याची जबाबदारी त्या-त्या शाळांतील मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आली आहे. ठराविक कालावधीत ही माहिती भरणे गरजेचे असल्यामुळे सध्या मुख्याध्यापकांची दमछाक होत आहे. 

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमाअंतर्गत वर्षभरात दोन चाचण्या, दोन सत्र परीक्षा घेण्यात येतात. प्रत्येक प्रश्नपत्रिका ५० प्रश्नांची असते. विद्यार्थीनिहाय व प्रश्ननिहाय गुणांचा तक्ता ऑनलाइन भरावा लागतो. एका विद्यार्थ्याची माहिती भरण्यासाठी किमान २० ते २५ मिनिटांचा कालावधी लागतो. शिक्षकांच्या वेतनाची माहितीही दरमहा ऑनलाइन भरावी लागते. ‘एमडीएम’अंतर्गत शालेय पोषण आहाराची माहिती दररोजच ऑनलाइन भरावी लागते. ‘स्टुडंट पोर्टल’अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या व शाळेचा दाखला काढलेल्या विद्यार्थ्यांची माहितीही अशाच पद्धतीने भरावी लागते. पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे अर्जही ऑनलाइन भरावे लागतात. एक अर्ज भरण्यासाठी किमान वीस मिनिटांचा कालावधी लागतो. विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, शाळा सिद्धीची माहितीही ऑनलाइन भरावी लागत आहे. बहुतांश माहिती ऑनलाइन भरावी लागत असल्यामुळे मुख्याध्यापकांचा बहुतांश वेळ याच कामांमध्ये जात आहे; मात्र ही कामे करण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. बिलाच्या थकबाकीमुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ८८२ शाळांतील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. पूर्वी या शाळांना घरगुती दराने वीजपुरवठा केला जात होता; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून व्यावसायिक दराने वीजबिले दिली जात आहेत. बिल भरण्याची आर्थिक स्थिती शाळांची नाही. 

काही शाळांमध्ये संगणक असूनही विजेअभावी धूळखात पडून आहेत. शिवाय दूरध्वनी, इंटरनेट सेवाही नाही. त्यामुळे ऑनलाइन माहिती भरण्यासाठी मुख्याध्यापकांना मोठ्या गावातील किंवा तालुका ठिकाणच्या इंटरनेट कॅफेवरच जावे लागते. तेथेही सर्व्हर डाऊनच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते.

परिणामी, तासाभराच्या माहितीसाठी आठ ते दहा तासांचा वेळ वाया घालवावा लागत असल्याचे मुख्याध्यापक सांगत आहेत. ही माहिती भरण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. त्यामुळे यासाठी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनाच पदरमोड करावी लागत आहे.