‘समांतर’चा निर्णय तुम्हीच घ्या

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 सप्टेंबर 2018

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात राज्य शासनाने संबंधित कंपनीसोबत बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी (ता. १९) सांगितले.

समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतच्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा ठराव ता. चार सप्टेंबरच्या सभेत मंजूर करण्यात आला होता. योजनेसाठी लागणारा अतिरिक्त २८९ कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त होण्याच्या अटीवर समांतरच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले होते. 

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात राज्य शासनाने संबंधित कंपनीसोबत बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी (ता. १९) सांगितले.

समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतच्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा ठराव ता. चार सप्टेंबरच्या सभेत मंजूर करण्यात आला होता. योजनेसाठी लागणारा अतिरिक्त २८९ कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त होण्याच्या अटीवर समांतरच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले होते. 

हा प्रस्ताव आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तो गेला नाही. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून समांतरप्रकरणी कंपनीसोबत शासनस्तरावर बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि महापालिकेला त्याप्रमाणे आदेशित करावे, अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. 

शासनाच्या निर्णयावर भवितव्य 
समांतरचा प्रस्ताव मंजूर करताना महापौरांनी एकूण १५ मुद्द्यांवर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. यासंबंधीचे सर्व अधिकार आयुक्त डॉ. निपुण यांना बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र, वेळोवेळी घेतले जाणारे निर्णय, लवाद व न्यायालयात समेट झाल्यानंतर पुनरुज्जीवनाचा करार सर्वसाधारण सभेसमोर आणण्याचेही प्रशासनाला सूचित केले आहे. असे असले तरी योजनेच्या कामासाठी लागणारा अतिरिक्त २८९ कोटींचा विषय महत्त्वाचा आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याशिवाय योजनेचे काम सुरू होऊ शकणार नाही, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे योजनेचे भवितव्य शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

Web Title: Parallel Watersupply Scheme State Government Nandkumar Ghodele