लातूर जिल्हा परिषदेत शिपाई होणार स्वच्छतादूत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 29 सप्टेंबर 2019

धूम्रपान करणाऱ्यांना आता अडीचशे रुपयांचा दंड; वसुलीचे विविध विभागांतील चौदा शिपायांना अधिकार

लातूर: सुपारी किंवा गुटखा खाऊन जिल्हा परिषदेच्या परिसरात जात असाल तर सावधान! पाच ते पंधरा रुपयांची सुपारी तुम्हाला चांगलीच महागात पडू शकते. सुपारी किंवा गुटखा खाऊन पिचकारी मारल्यास अडीचशे रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जिल्हा परिषदेतील शिपाई पिचकारी मारणाऱ्यांवर नजर ठेवून राहणार आहे. विविध विभागांतील अशा चौदा कर्मचाऱ्यांनाच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर यांनी दंडवसुलीचे अधिकारी दिले आहेत. ते स्वच्छतादूत म्हणूनच तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार आहेत. 

येत्या एक ऑक्‍टोबरपासून जिल्हा परिषदेच्या परिसरात हा नवा दंडक लागू होणार आहे. डॉ. ईटनकर यांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश पारित केले असून, या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेत कार्यरत आणि सुपारीचे व्यसन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आधी त्यांच्या सवयीत बदल करावा लागणार आहे. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक, पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी विविध कामांनिमित्त जिल्हा परिषदेत येतात.

यापैकी काहीजण सर्रासपणे धूम्रपान करीत जिल्हा परिषद परिसरात भटकत फिरतात. तोंडात सुपारी घेऊन त्यांचे काम सुरू असते. खिडकीतून पिचकारी मारून व परिसरात कोठेही थुंकून अस्वच्छता करण्याची जबाबदारी अनेकजण नित्य पार पाडत आहेत. यामुळे अनेकदा स्वच्छता करूनही जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे कोपरे, खिडक्‍या व काही भागांत गुटखा व सुपाऱ्यांच्या पिचकाऱ्यांनी कायम रंगलेला असतो.

अनेकदा सूचना करून रागावूनही त्यात काहीच फरक पडलेला नाही. यामुळे डॉ. ईटनकर यांनी शेवटी कायद्याचा आधार घेतला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास प्रतिबंध कायद्यानुसार धूम्रपान करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. यासाठी त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध चौदा विभागांतील परिचर अर्थात शिपाई कर्मचाऱ्यांना धूम्रपान करणाऱ्यांकडून दंडवसुलीचे अधिकार दिले आहेत. या चौदा कर्मचाऱ्यांना परिसर नेमून दिला असून त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी त्यांच्याच विभागातील एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा डॉ. ईटनकर यांनी दिला आहे. 
 
कर्मचारी संघटनेचा प्रतिसाद 

जिल्हा परिषदेत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डॉ. ईटनकर यांनी अगोदर जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. ईटनकर यांच्या संकल्पनेला प्रतिसाद देत आगाऊ पन्नास रुपये दंड वसूल करण्याची सूचना केली. ती डॉ. ईटनकर यांनी मान्य केली. कायद्यानुसार दोनशे रुपये दंडाची तरतूद आहे. वाढीव पन्नास रुपये दंडवसुलीची रक्कम जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दरवर्षी आयोजित क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: peon will play important role in sanitation