'दिल्ली'पासून गल्लीपर्यंत खड्ड्यांचेच राज्य!

औरंगाबाद - राज्याची पर्यटन राजधानी असलेल्या औरंगाबादची गेल्या काही वर्षांत खड्ड्यांचे शहर म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. देश-विदेशांतील लाखो पर्यटकांना शहरात येताच पहिले खड्ड्यांचे दर्शन होते. त्यामुळे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत शहराची बदनामी झाली. यातून बाहेर पडण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे रस्त्यांसाठी निधी मिळावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले. त्यानुसार गेल्या साडेचार वर्षांत शासनाने 125 कोटींचा निधी दिला, तर आणखी 125 कोटींची घोषणा केली. मात्र महापालिकेच्या लालफितशाही कारभाराने शासनाची ही मदतदेखील मातीमोल ठरली आहे. दोन वर्षांनंतरही शंभर कोटींतील 30 रस्ते अपूर्णच आहेत. त्यामुळे यंदादेखील शहरवासीयांसाठी खड्ड्यांची साडेसाती कायम आहे. 

शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना, दुसरीकडे महापालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट वर्षानुवर्षे कायम आहे. त्यामुळे 15 लाख लोकसंख्येला अत्यावश्‍यक सेवा देताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ येत आहेत. विशेषतः शहरातील मुख्य रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. पावसाळ्यात रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्ड्यांची मलमपट्टी करतानाच महापालिकेची दमछाक होत असून, वॉर्डाअंतर्गत रस्ते वगळता व काही अपवाद सोडले तर मोठ्या रस्त्यांची कामे महापालिका करू शकली नाही. त्यामुळे शहरात आलेल्या अनेक दिग्गजांनी रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून महापालिकेची खरडपट्टी काढली. त्यानंतर महापालिकेने तिजोरीत असलेल्या खडखडाटाचे कारण देत शासनाकडे हात पसरले. साडेचार वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या युती सरकारने रस्त्यांसाठी भरभरून निधीही दिला. सुरवातीला 25 कोटींचा व त्यानंतर शंभर कोटींचा निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. मात्र, शिवसेना-भाजपमधील कुरघोडीचे राजकारण, रस्त्यांच्या याद्या तयार करताना होणारी वशिलेबाजी, मर्जीतील कंत्राटदारांना निविदा देण्यासाठी असलेली पदाधिकाऱ्यांची धडपड यामुळे शासनाने दिलेल्या निधीनंतरही शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था संपलेली नाही. सध्या अनेक रस्ते खड्ड्यांनी व्यापून गेले असून, त्यातून वाट काढताना प्रत्येकजण महापालिकेच्या नावाने खडे फोडत आहे. त्यानंतरही ना पदाधिकारी दखल घेत आहेत, ना प्रशासन. 
 
25 कोटींतील रस्ते ठरले वादग्रस्त 
मुख्यमंत्र्यांनी सुरवातीला 25 कोटींचा निधी महापालिकेला दिला. त्यातून सेव्हन हिल ते सूतगिरणी चौक, गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानीनगर चौक, कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, संत तुकोबानगर ते दिशा नभांगण व महावीर चौक ते क्रांती चौक या रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातील महावीर चौक ते क्रांती चौक वगळता इतर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली; मात्र ती मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट दिल्यावरून वादग्रस्त ठरली. क्रांती चौक रस्त्यासाठीचा काही निधी माजी महापौर भगवान घडामोडे यांच्या वॉर्डात वापरण्यात आला, तर उर्वरित निधी एमजीएम ते कैलासनगर या रस्त्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या रस्त्याचे काम अद्याप अपूर्णच आहे. 
 
30 रस्त्यांच्या निविदांमध्ये गेले दीड वर्ष 
 महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्र्यांनी शहरासाठी भरीव निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. महापालिकेत युतीची सत्ता येताच त्यांनी रस्त्यांसाठी 100 कोटींचा निधी जाहीर केला. मात्र या निधीला महापालिकेतील लालफितशाहीचा फटका बसला. सुरवातीला श्रेयावरून शिवसेना-भाजपमध्ये कुरघोड्यांचे राजकारण रंगले. त्यानंतर कंत्राटदारांमधील वाद थेट न्यायालयात गेला. पदाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर कंत्राटदारांनी न्यायालयातून माघार घेतली. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी दीड वर्ष लागले. जानेवारीत रस्त्यांच्या निविदा निघाल्या; मात्र या 30 रस्त्यांच्या मागे लागलेले शुक्‍लकाष्ठ अद्याप संपलेले नाही. रस्त्यांची कामे करणाऱ्या चार कंत्राटदारांना वारंवार नोटिसा देऊनदेखील सहा महिन्यांत केवळ 20 ते 25 टक्के कामे झाली आहेत. 
 
कोणती यादी घेऊ हाती... शासनापुढे पेच 
 शंभर कोटींच्या निधीतील रस्त्यांचे भूमिपूजन करताना मुख्यमंत्र्यांनी आणखी 125 कोटींच्या निधीची घोषणा केली. नेहमीप्रमाणे यादी तयार करण्यासाठी तब्बल सहा महिने लागले. त्यानंतर पदाधिकारी-प्रशासनाने दोन वेगवेगळ्या याद्या तयार करून शासनाला सादर केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनापुढेदेखील कोणत्या रस्त्यांची यादी मंजूर करायची, असा प्रश्‍न पडला आहे. महापौरांनी सुरवातीला 65 रस्ते अंतिम केले. त्यानंतर 79 रस्ते झाले. आयुक्तांनी या रस्त्यांची पाहणी करत 57 रस्ते अंतिम केले. त्यासाठी 212 कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला, तर पदाधिकाऱ्यांनी 225 कोटींची 103 रस्त्यांची यादी शासनाला दिली आहे. 
 
महापालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाला शंभर कोटींचा बोजा 
मुख्य रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळणी झाली असली तरी काही बड्या नगरसेवकांच्या वॉर्डांमध्ये मात्र छोटे-मोठे रस्ते गुळगुळीत आहेत. वर्षभरात वॉर्डाअंतर्गत रस्ते गुळगुळीत करण्याचा नगरसेवकांनी सपाटाच लावला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे 100 कोटींचा बोजा पडला आहे. त्यातील सुमारे 50 ते 60 कोटी रुपयांची बिले महापालिकेने दिली असून, उर्वरित बिले प्रक्रियेत आहेत.