गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा ग्रामीण भागात खेळखंडोबा, कसा? ते वाचलेच पाहिजे

नांदेड : बदलत्या युगात शिक्षण क्षेत्रात वाढलेल्या स्पर्धेला पाहता प्रत्येक पालक धास्तावलेला आहे. त्याच्या मनात दर्जेदार शिक्षण देण्याची भावना निर्माण झालेली आहे. याला पाहता कित्येक पालक आपल्या पाल्याला मिळणाऱ्या जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळेच्या गुणवत्तात्मक शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल असमाधानी दिसते. या शाळांमध्ये फक्त प्रयोग होतात. मात्र विद्यार्थांना लेखन वाचनसुद्धा येत नाही हे वास्तव बघआयला मिळत आहे. त्यामुळेच ‘‘जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळा नको रे बाबा...’’ असे पालकांना नाईलाजाने म्हणावे  लागत आहे. 

जिल्ह्यातील किनवट, माहूर हे आदिवासी बहूल असलेले तालुके आहेत. या भागात तर शिक्षणाचा खेळखंडोबा झालेला दिसतो. जे शिक्षक आहेत ते वेळेवर जात नाहीत तर दुर्गम भागात काही महाभाग दोन-दोन, तीन-तीन दिवस शाळाच पाहात नाहीत. विशेष म्हणजे जिल्हा परिशद प्रशासनाकडे तपासणी करण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याने त्यांचे पगारही निघत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक मोबाईलमध्ये गुंतलेले बघायला मिळतात. वेळेवर न येणे, दांड्या मारणे हा प्रकार आदिवासी भागात असलेल्या शाळेत सर्रासपणे चालतो. या बाबीमुळे जिल्हा परिषद शाळेमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला जात नसल्याचे चित्र आज निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा - Video- वाहनांवर दंडात्मक कारवाईसाठी एसपी विजयकुमार सरसावले

डिजिटल, तरीही परिणाम शून्यच
शिक्षण विभाग सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायला पाहिजे यासाठी विविध प्रयोग करून पहात आहेत. याद्वारे तरी या शाळांमधील विद्यार्थांना लिहिता, वाचता येईल. याच्यातच काही शाळांनी स्वतःला डिजिटलसुद्धा केले. मात्र परिणाम शून्यच आहे. जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे गोरगरिबांची शाळा असे संबोधले जाते. या ठिकाणी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे जास्तीत जास्त प्रमाणात ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती साधारण आहे, अशा पालकांची असतात.

शिक्षण विभागच प्रभारीवर
मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा या शाळांनी लावलेला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. पदे रिक्त आहेत. यावर लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, ग्रामस्थांनी रिक्तपदे भरा ही मागणी लावून धरलेली आहे, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या मागणी कधी लेखी तर कधी तोंडी मागणी केली जात आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागच प्रभारीवर असल्याने या समस्यांची स्थिती आजही जैसे थेच आहे.

हे देखील वाचले पाहिजे - ‘सकाळ’वर विश्‍वासार्हता; महिलांचा ‘सकाळ’ अपडेटग्रुप ...

जनसामान्यांत निर्माण झालेले प्रश्‍न
१) शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी दरवर्षी किंवा पंचवार्षिक निवडणुकीप्रमाणे पाच वर्षांत एकदा शिक्षकांची चाचणी परीक्षा ठेवायला पाहिजे. (२) ज्याला अनुसरून शिक्षक त्या चाचणीसाठी का होईन आपला शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवेल. (३) त्याचा शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. (४) चाचणीत मिळणाऱ्या गुणाच्या आधारे त्या शिक्षकांचे वेतनसुद्ध ठरवण्याची तरतूद करण्यात यावी. ज्यामुळे पगाराच्या भीतीने तरी ते शिक्षक अभ्यस करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देतील. (५) खासगी शाळेत शिकवणारा बारावी किंवा डीएडमध्ये कमी गुण असलेले शिक्षक तर दुसरीकडे सर्व चाचण्या पूर्ण करणारा सरकारी शाळेवरील शिक्षक विद्यादानात मागे कसा?  असे असंख्य प्रश्‍न जनसामान्यांना पडत आहे.