वीज समस्येसाठी "एक गाव, एक लाइनमन'

लातूर - ग्रामीण भागातील बिकट विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी चौदावा वित्त आयोग व ग्रामविकास विभागाच्या संयुक्त योगदानातून "एक गाव, एक लाइनमन‘ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी आयोग व ग्रामविकास विभागाकडून प्रत्येकी पन्नास टक्के निधी देण्यात येणार आहे. योजनेतून प्रत्येक गावाला वीज कर्मचारी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सोमवारी (ता. चार) आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतिभा पाटील कव्हेकर, आमदार त्र्यंबक भिसे, आमदार सुधाकर भालेराव, आमदार विनायक पाटील, जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, महापालिका आयुक्त सुधाकर तेलंग, पोलिस अधीक्षक डॉ. शिवाजी राठोड यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री म्हणाल्या, ""जिल्हा नियोजन समितीमधील बहुतांश सदस्यांच्या महावितरणच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी आहेत. वीज वितरण कंपनीने या सर्व तक्रारींची दखल घेऊन विजेचे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी दुरुस्ती मोहीम राबवावी व विजेचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. संभाव्य जीवित व इतर हानी टाळण्यासाठी दुरुस्तीचा आराखडा महावितरणने तयार करावा.‘‘ स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या साह्याने गावे पाणंदमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यासोबत सर्व समिती सदस्य व विभागप्रमुखांनी "आमचं गाव, आमचा विकास‘ या योजनेत सहभागी होऊन येत्या पंधरा ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत गाव विकासाचा आराखडा मंजूर करून घ्यावा, अशी सूचनाही श्रीमती मुंडे यांनी केली.

"मांजरा‘तील पाण्याबाबत विचार
मांजरा धरणात उजनी किंवा अन्य प्रकल्पांतून पाणी आणून धरणावर अवलंबून सर्व गावांसाठी कायमस्वरूपी योजना सुरू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होऊन लातूरसाठी कायमस्वरूपी पाणी योजना अस्तित्वात येईल, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. बीड जिल्हा बॅंकेतील गैरव्यवहार प्रकरणात एसआयटीकडून चौकशी सुरू असल्याने जास्त बोलणे उचित ठरणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.