ईव्हीएम हॅकिंग न झाल्यास हे सरकार पुन्हा येणार नाही : प्रकाश आंबेडकर

योगेश पायघन
गुरुवार, 8 ऑगस्ट 2019

लोकसभा निवडणुकीनंतर मला काही हॅकर भेटले. विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएम हॅक होऊ देणार नाही, असे त्यांनी ठरवले आहे. निवडणुकीत जर ईव्हीएम मशीन हॅक झाल्या नाहीत तर हे सरकार पुन्हा येणार नाही. तसेच हॅकर्सच्या एका ग्रुपने समोर येत न्यायालयातील याचिकेत शपथपत्र सादर करण्यास तयारी दर्शविली. शिवाय तीन प्रकारच्या ईव्हीएमपैकी प्रत्यक्षात वापरात येणारे ईव्हीएम हॅक करून दाखविण्याचा दावा त्या हॅकर्स ग्रुपने केला आहे,'' असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरुवारी (ता. नऊ) पत्रकार परिषदेत केला. 

औरंगाबाद - "लोकसभा निवडणुकीनंतर मला काही हॅकर भेटले. विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएम हॅक होऊ देणार नाही, असे त्यांनी ठरवले आहे. निवडणुकीत जर ईव्हीएम मशीन हॅक झाल्या नाहीत तर हे सरकार पुन्हा येणार नाही. तसेच हॅकर्सच्या एका ग्रुपने समोर येत न्यायालयातील याचिकेत शपथपत्र सादर करण्यास तयारी दर्शविली. शिवाय तीन प्रकारच्या ईव्हीएमपैकी प्रत्यक्षात वापरात येणारे ईव्हीएम हॅक करून दाखविण्याचा दावा त्या हॅकर्स ग्रुपने केला आहे,'' असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरुवारी (ता. नऊ) पत्रकार परिषदेत केला. 

ते म्हणाले, "कॉंग्रेसने आम्हाला भाजपची "बी' टीम ठरवले. आता आम्ही त्यांच्यासोबत का बोलावे, त्यांनी त्यांचा आरोप स्पष्ट करावा. त्यांनी कमरेखाली आरोप केले. आता ऐकण्याससुद्धा तयार राहावे. मी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार आहे की नाही, या ट्रॅपमध्ये मला पडायचे नाही. ही अध्यक्षीय पद्धतीची निवडणूक नाही. मतदारसंघाचा विचार करून कार्यक्षम उमेदवारावर निवडणूक व्हावी, असे आमच्या सर्वेक्षणात 40 टक्के मतदारांचे मत आहे. वंचित आघाडी "एमआयएम'सोबत लढणार असून, पार्लमेंटरी कमिटीचा दौरा आठवडाभरात पूर्ण होईल. त्यानंतर वंचित ओबीसींच्या जागा अगोदर जाहीर करणार आहे,'' असेही श्री. आंबेडकर यांनी सांगितले. 
 
विदर्भ-मराठवाड्याचा विशेष दर्जा धोक्‍यात 
विदर्भ आणि मराठवाड्याला वैधानिक विकास मंडळामार्फत विशेष दर्जा मिळाला. त्यामुळे येथील बजेट राज्यपालांनी करायचे, ते राज्याच्या बजेटमध्ये समाविष्ट करून विधानसभेत मंजूर होते. त्या मंजूर बजेटला वैधानिक विकास मंडळाने राबवायचे की राज्याने राबवायचे, त्यासंबंधीची याचिका मीच दाखल केलेली आहे. दोन्ही ठिकाणी फेब्रुवारीपर्यंत बजेट अखर्चित ठेवून निधी इतरत्र वळवला जातो. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारी नेमण्याची मागणीही आहे. ज्या राज्यांना कलम 370 सारखा विशेष दर्जा आहे. तो दर्जा काढण्याचे भाजपचे आता धोरण दिसते आहे. एका राज्याला एक तर दुसऱ्या राऱ्याला दुसरा न्याय असे होऊ शकत नाही. हे घटनेच्या कलम 14 (इक्वॅलिटी बिफोर लॉ) याला छेद आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भाचा विशेष दर्जा धोक्‍यात आला. तो दर्जा टिकणार कसा, याचा जाब भाजपच्या आमदार-खासदारांना विचारा, असे आवाहन ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Prakash Ambedkar's reaction to EVM machine