मालमत्ता कर भरणाऱ्यांनाच किती लुटणार? 

औरंगाबाद - मालमत्ता करवसुली असमाधानकारक असून, कमी वसुलीमुळे पथदिव्यांची वीज कट झाली, टेलिफोन बंद होण्याची नामुष्की ओढवली. महापालिकेकडील आकडेवारीनुसार 2 लाख 3 हजार मालमत्ताधारकांपैकी केवळ 70 हजार मालमत्ताधारक कर भरतात. त्यांच्यावरच वाढीव कराचे ओझे टाकणार का? जे कर भरत नाहीत, ज्यांना कर लागलेलाच नाही, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले तर मालमत्ताकरात वाढ करण्याचा प्रश्‍नच येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने ठेवलेल्या करवाढीच्या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी विरोध केला. त्यानंतर प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. 

दरवर्षी 20 फेब्रुवारीपूर्वी नवीन कररचनेला स्थायी समितीची मंजुरी घेतली जाते. यावर्षी मालमत्ताधारकांवर 25 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव होता. स्थायी समितीने प्रस्ताव कोणताही निर्णय न घेता सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला. त्यावर सोमवारी (ता.27) विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. सभेत करवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापौर भगवान घडामोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी करवाढीला कडाडून विरोध केला. 

महापालिकेकडील नोंदीनुसार शहरात दोन लाख 3 हजार 640 मालमत्ता आहेत, यापैकी केवळ 70 हजार मालमत्ताधारकांकडून कराचा नियमित भरणा करण्यात येत आहे. नोंदणीकृत उर्वरित मालमत्ताधारक कर भरत नाहीत. प्राधान्याने त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करा. जे कर भरतात त्यांच्याच मागे दंडुका घेऊन उभे राहणार का? असा सवाल नगरसेवकांनी केला. सदस्यांच्या भूमिका समजून घेतल्यानंतर महापौर भगवान घडामोडे यांनी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन दोघांचीही जनतेशी बांधिलकी आहे, यामुळेच कोणी शहरातील वीजमीटरच्या तर कोणी शॉपऍक्‍ट लायसन्सच्या याद्या प्रशासनाकडे दिल्या. मात्र प्रशासनाने वसुली गांभीर्याने केली नाही. प्रशासनाकडून करण्यात आलेले प्रयत्न अपुरे पडल्याचे मत नोंदवत नाराजी व्यक्‍त केली. 

मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी निविदा प्रक्रियेची सूचना 
महापौर भगवान घडामोडे यांनी पुढील काही विशेष सूचना केल्या ः 
मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी व फेरमूल्यांकनासाठी विनाविलंब नव्याने एजन्सी नियुक्‍तीसाठी निविदा प्रक्रिया करा. 
थकबाकीदार प्रशासकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना विश्‍वासात घेऊन त्यांच्याकडून करवसुली करण्यात यावी. 
वादग्रस्त प्रकरणांबाबत व मोबाईल टॉवर संबंधितांना बोलावून मार्ग काढून थकीत कराची वसुली करा आणि या कामांना तत्काळ सुरवात करा. 
वसुलीचा दैनंदिन अहवाल पदाधिकाऱ्यांना देण्यात यावा. 
रजिस्ट्री कार्यालयातून शहरातील रजिस्ट्री झालेल्या मालमत्तांची यादी घेऊन त्यांना कर आकारणी करावी.