...या पालिकेने आकारलेला मालमत्ता कर योग्यच

कळमनुरी (जि. हिंगोली) ः कळमनुरी नगरपालिकेकडून आकारण्यात आलेला वाढीव मालमत्ता कर आकारणी योग्यच असल्याचा निर्णय अपिलीय समितीने दिला आहे. त्यामुळे या संदर्भात अपील केलेल्या ६५० मालमताधारक नागरिकांना आता कर भरणे बंधनकारक झाले आहे.

कळमनुरी नगरपालिका प्रशासनाकडून शहरातील मालमत्ता करांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याकरिता एका खाजगी संस्थेस सर्वेक्षण करण्याचे काम दिले होते. या संस्थेकडून सर्वेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर पालिका प्रशासनाने शहरातील नागरिकांच्या मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन करून नवीन मालमत्ता कर आकारणी केली होती. मात्र कर आकारणीच्या नोटिसा हाती पडल्यानंतर जवळपास २७४५ मालमताधारक नागरिकांनी यासंदर्भात पालिका प्रशासनाकडे आक्षेप नोंदविले होते.

आक्षेपांवर घेतली सुनावणी

त्यानंतर नगरपालिकेकडून सहायक नगररचनाकार श्री. जाधव व कर मूल्य निर्धारण अधिकारी आनंद दायमा यांच्या उपस्थितीत आक्षेपांवर सुनावणी घेतली होती. परंतु, त्यानंतरही ६५० मालमताधारक नागरिकांनी यासंदर्भात अपिलीय समितीकडे अपील दाखल केले होते. अपिलीय समितीचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर, नगराध्यक्ष उत्तमराव शिंदे, खाजा बागवान, सहायक नगररचना संचालक श्री. जाधव, कर मूल्यनिर्धारण अधिकारी आनंद दायमा यांच्याकडे ६५० पैकी ३८० मालमताधारक नागरिकांनी कागदपत्रासह आपले म्हणणे मांडले होते. पालिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे व अपील केलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेत

कर भरणे झाले बंधनकारक

अपिलीय समितीने नगरपालिका प्रशासनाने घेतलेला एकत्रितरीत्या वाढीव मालमत्ता कर वैध ठरविला आहे. मालमत्ताधारकांनी कर आकारणी नुसार निश्चित केलेल्या मालमत्ता कराचा किमान ५० टक्के रक्कम भरना केली नाही. तसेच मालमत्ता कर आकारणी निश्चित करतेवेळेस मालमत्तांचे क्षेत्रफळ व स्वरूप योग्यप्रकारे नोंदविल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच त्यावर प्राधिकृत मूल्य निर्धारण अधिकारी तथा नगररचना हिंगोली यांनी निश्चित केलेले कर निर्धारण मूल्यही कायदेशीर रित्या योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. या प्रकारामुळे पालिकेकडून करण्यात आलेल्या वाढीव मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात आक्षेप व अपील करणाऱ्या मालमत्ता धारक नागरिकांना आता आकारण्यात आलेला कर भरणे बंधनकारक झाले आहे.

१८ वर्षांपासून मालमत्ता कर आकारणी नव्हती

नगरपालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी दर चार वर्षाला मालमत्ता करांचे मूल्यनिर्धारण करून त्यामध्ये ठराविक वाढ करावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. असे असतानाही मागील १८ वर्षांपासून शहरातील नागरिकांच्या मालमत्ता कर आकारणीमध्ये कुठलीही वाढ केली नाही हे विषेश. त्यानंतर आता पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन प्रकरणी आक्षेप व अपील दाखल करण्याकरता तत्कालीन पदाधिकारीच पुढे असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.