औरंगाबाद - 'गोपनीयतेच्या नावाखाली राफेल खरेदीची किंमत लपविली गेली. संरक्षण खरेदी परिषदेला बाजूला सारून पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण उपसमितीने राफेल विमानांची संख्या घटवून किंमतीत तिप्पट वाढ केली. यास तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा विरोध होता'', असा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. रविवारी (ता. 16) एमजीएमच्या रुक्मिणी सभागृहात "राफेल विमान खरेदी ः भ्रम आणि वास्तव' या परिसंवादात ते बोलत होते.
चव्हाण म्हणाले, खरेदीबाबत नेमके काय घडले हे जनतेला सांगण्यासाठी पर्रिकर यांनी समोर यायला हवे. यूपीए सरकारने दहा वर्षे राफेल खरेदीला विलंब केल्याचा आरोप केला जातो. तो चुकीचा आहे. राफेल खरेदी हा आतापर्यंत जगातील सर्वांत मोठा संरक्षणविषयक व्यवहार आहे. इतके कमी विमाने घेऊन भारताचे संरक्षण कसे होणार, असा संरक्षणविषयक तज्ज्ञ अजय शुक्ला यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचाही श्री. चव्हाण यांनी संदर्भ दिला.
भारत सरकार धर्मादाय संस्था नाही
संयुक्त संसदीय समितीतर्फे या व्यवहाराची चौकशी करावी, अशी कॉंग्रेसची मागणी आहे. भारत सरकारने चुकीची माहिती दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयातून सरकारचा बचाव झाला. यामुळे देशातील संस्था संकटात सापडल्या आहेत. भारत सरकार धर्मादाय संस्था नाही. सरकारचा पैसा तो तुमच्या-आमच्या कराचा पैसा आहे. राफेल खरेदी किंमत जाहीर करायला हवी. अनिल अंबानींच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीचे नाव भागीदार म्हणून कसे जाहीर केले जाते, असा प्रश्नही चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
|