रॅंडम, विस्थापित शिक्षकांच्या पदरात पुन्हा गैरसोयच 

औरंगाबाद - गेल्या दोन वर्षांतील रॅंडम राऊंड आणि विस्थापितांना पदस्थापनेची दिलेली संधी नावालाच ठरणार आहे. नवीन समुपदेशनासाठी खुल्या केलेल्या अतिदूरवरील जागांमुळे अन्यायग्रस्त शिक्षिका-शिक्षकांची पुन्हा मोठीच गैरसोय होणार आहे. यात पवित्र पोर्टलच्या नवीन शिक्षिकांना रॅंडम, विस्थापित पुरुष शिक्षकांच्या आधी प्राधान्य दिल्याने संतापात भरच पडली आहे. शिवाय चुकीची माहिती देऊन बदली केल्यानंतर कारवाई झालेल्या काही शिक्षिकांची नावे प्राधान्यक्रमात घुसडल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. 

ऑनलाइन बदली प्रक्रियेमध्ये विस्थापित झालेल्या शिक्षकांची सोय व्हावी म्हणून शिक्षक समिती, आदर्श शिक्षक समिती, शिक्षक सेना, शिक्षक भारतीसह विविध संघटनांनी पाठपुरावा केला. त्याचेच फलित म्हणून ग्रामविकास विभागाने पदस्थापना बदलाची संधी दिली. त्यांच्या पत्रानुसार शिक्षकांची एकत्र यादी करून त्यामध्ये महिलांना प्राधान्य द्यावे, नंतर पुरुष शिक्षकांना प्राधान्य द्यावे, त्यानंतर आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांतून प्रथम महिला शिक्षकांना प्राधान्य द्यावे व त्यानंतर पुरुष शिक्षकांना संधी देण्याचे नमूद आहे. त्यानंतर जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक असल्यास त्यांचे समायोजन करावे व पात्र शिक्षकांना पदस्थापना द्यावी व सर्वांत शेवटी वरील तिन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पवित्र पोर्टलनुसार आलेल्या शिक्षकांना जिल्हाभरात पदस्थापना द्यावी, असे स्पष्ट केलेले आहे. परंतु, शिक्षण विभागाने ग्रामविकास विभागाच्या चार सप्टेंबरच्या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढून या सर्व प्रक्रियेमध्ये पवित्र पोर्टलने नव्याने आलेल्या शिक्षिकांना विस्थापित पुरुषांच्या आधी स्थान दिले व या जिल्ह्यामध्ये 20 वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांवर अन्याय केला, असा आरोप या शिक्षकांनी केला आहे. 

आचारसंहिता 19 सप्टेंबरनंतर लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आठ दिवसांच्या कालावधीत रखडलेल्या पदोन्नत्या करून त्यांच्या सव्वाशेवर जागा समुपदेशनासाठी खुल्या करा. केवळ प्रशासनाच्या चुकीमुळे शिक्षिकांना पुन्हा शे-दीडशे किलोमीटर जाण्याची वेळ येत असेल तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. 
-दिलीप ढाकणे, संस्थापक अध्यक्ष, आदर्श शिक्षक समिती 

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने "पवित्र'च्या नवीन भरतीतील शिक्षिकांची नावेही यादीत विस्थापितांच्या आधी घुसविली. हा गेल्या दोन दशकांपासून कार्यरत शिक्षकांवर अन्याय आहे. तो त्वरित दूर न केल्यास तसेच आधी पदोन्नत्या करून त्यांच्या जागा समुपदेशनासाठी खुल्या न केल्यास सर्व शिक्षक समुपदेशन प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकतील.'' 
-विजय साळकर, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक समिती 

चुकीची माहिती देऊन बदली करवून घेणाऱ्यांना समुपदेशनात सर्वांत शेवटी संधी द्यावी, असे "ग्रामविकास'चे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, नव्या समुपदेशनाच्या यादीत यातील काही शिक्षिकांची नावे प्राधान्यक्रमात आली आहेत. त्यामुळे पात्र शिक्षिकांवर मोठा अन्याय होईल. तो आम्ही सहन करणार नाही. 
-संतोष ताठे, राज्य संपर्कप्रमुख, शिक्षक भारती.