लातूरात यंदा रेडीरेकनरच्या दरात २.२३ टक्के वाढ, तर मुल्याकंनात असणार

लातूर : मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या वतीने दरवर्षी एक एप्रिलपासून जाहिर होणाऱ्या बाजारमुल्य तक्तादर (रेडीरेकनर) यंदा कोरोनामुळे उशिरा जाहीर झाले. बारा सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नव्या रेडीरेकनरनुसार जिल्ह्यात बाजारमुल्यांत मागील वर्षाच्या तुलनेत सरासरी २.१९ टक्के वाढ झाली आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

यात लातूर तालुक्याच्या ग्रामीण क्षेत्रात सर्वाधिक ३.२३ टक्क्यांनी वाढ झाली असून गेल्या तीन वर्षात पहिल्यांदाच ही दरवाढ झाली आहे. रेडीरेकनरमधील सुचनांत बदल केल्यामुळे मुल्यांकनाच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणि स्पष्टता आल्याने दरवाढीचा तेवढा परिणाम दिसून येणार नाही.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जमिनी, घरे, फ्लॅट, भुखंड आदी मालमत्तांच्या खरेदीविक्री तसेच अन्य व्यवहारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत (रजिस्ट्री) रेडीरेकनरला मोठे महत्व आहे. रेडीरेकनरनुसार मालमत्तांची सरकारी किंमत निश्चित होऊन त्यांच्या रजिस्ट्रीसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीची आकारणी केली जाते. यामुळे सरकारी किंमत वाढल्यास मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या वतीने दरवर्षी सर्वेक्षण करून रेडीरेकनर निश्चित केले जातात. यात आर्थिक वर्षात झालेले व्यवहार, रजिस्ट्री व पुरक गोष्टीचा अभ्यास होतो. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींचे मत घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती रेडीरेकनरला मंजूरी देते व रेडीरेकनर राज्य सरकारकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवले जाते. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या प्रक्रियेत जिल्ह्यात २०१७ पासून रेडीरेकनरचे दरात वाढ झाली नव्हती. मुल्यांकन प्रक्रियेत स्पष्टता नसल्याने अनेक ठिकाणी जास्त दर लागत होते. या सर्व अडचणी तसेच अन्य समस्यांची नवीन रेडीरेकनर तयार करताना दखल घेण्यात आली आहे. त्यानुसार मुल्यांकनासाठीच्या सुचनांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तीन वर्षानंतर सुचनांमध्ये झालेल्या बदलामुळे पूर्वीपेक्षा कमी मुल्यांकन होणार आहे. यामुळे रेडीरेकनरमध्ये दरवाढ झाली तरी सूचनांतील बदलांमुळे मुल्यांकनात त्याचा फायदा होणार आहे. दरवर्षी एप्रिलपूर्वीच सर्वेक्षण होऊन एक एप्रिलपासून रेडीरेकनरचे दर लागू केले जातात. यंदा कोरोनामुळे सर्वेक्षणाचे काम उशिरा झाले. यामुळे १२ सप्टेंबरपासून २०२० - २०२१ वर्षासाठी रेडीरेकनेरचे नवे दर लागू झाल्याचे सहजिल्हानिबंधक कार्यालयाचे सहायक नगररचनाकार प्रतिक सिरसाट यांनी सांगितले. प्रभाव क्षेत्रात २.३३ टक्के, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रात - १.८८ टक्के तर लातूर महापालिका क्षेत्रात रेडीरेकनरमध्ये १.३० टक्के वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

`हायवे`लगतच्या जमिनींना फायदा
रेडीरेकनरच्या सूचनामध्ये बदल करताना राज्य महामार्ग (स्टेट हायवे) व राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या (नॅशनल हायवे) शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. पूर्वी महामार्गालगतच्या जमिनींना चार हजार चौरसमीटरपर्यंत चौरस मीटरचे दर तर उर्वरित क्षेत्रासाठी जमिनीचे दर लागायचे. यामुळे जमिनीचे मुल्यांकन वाढून त्याचा फटका खरेदीदारासोबत शेतकऱ्यांना बसत होता. यात आता बदल करण्यात आला असून आता चारऐवजी दोन हजार चौरसमीटरपर्यंतच आकारणी होणार आहे. विकसन करारनाम्याच्या बाबतीत सविस्तर सूचना दिल्याने मुल्यांकन कमी होण्याची शक्यता असल्याचे श्री. सिरसाट यांनी सांगितले. नवीन रेडीरेकनरमध्ये मुल्यांकनात सुटीसुटीतपणा आल्याचे रजिस्ट्री कार्यालय क्रमांक दोनचे सहदुय्यम निबंधक टी. के. भुरके यांनी सांगितले.
 

(संपादन-प्रताप अवचार)