कचरा साठवायचा? मग किरायाच्या जागा घ्या, एएमसीचा आदेश

औरंगाबाद - शहराला कचराकोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या कंत्राटदार कंपनीला नागरिकांकडून जागोजागी कचरा साठवण्यास विरोध होत आहे. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनीने स्वत: किरायाने जागा घेऊन तिथे घंटागाड्यांतील कचरा संकलित करावा, अशा सूचना महापालिकेने दिल्या आहेत.

कंपनी पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीला डोअर टू डोअर कचरा संकलित करून प्रक्रिया केंद्रावर टाकण्यासाठी काम देण्यात आले आहे. घंटागाड्यांतील कचरा साठवण्यासाठी शहरात विविध भागांत महापालिकेने जागा उपलब्ध करून दिली आहे; मात्र दुर्गंधीमुळे नागरिकांकडून त्याला विरोध होत असल्याने महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. 

शहरातील कचरा संकलन व वाहतुकीचे खासगीकरण करून बंगलोरच्या पी. गोपीनाथ कंपनीला हे काम दिले आहे. शहरातील 21 वॉर्ड वगळता 94 वॉर्डांतील कचरा कंपनी संकलित करून तो शहरातील पडेगाव, हर्सूल, चिकलठाणा, कांचनवाडी या प्रक्रिया केंद्रांवर नेऊन टाकत आहे. घंटागाड्यांमधून गोळा केलेला कचरा शहराच्या विविध भागांत संकलित करून तेथून हा कचरा ट्रकमध्ये भरून प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोचविला जात आहे. रमानगर, संतसृष्टी, एन-12, एन-सात, मध्यवर्ती जकात नाका अशा विविध 12 ठिकाणी महापालिकेने कंपनीला घंटागाड्यांतील कचरा ट्रकमध्ये भरण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत; मात्र येथे साठवल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे नागरिकांतून विरोध होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच रमानगर येथील केंद्राला क्रांती चौक वॉर्डाच्या नगरसेविकेने आंदोलन करून कुलूप ठोकले होते.

यानंतर अन्य ठिकाणीही नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे. सोमवारी (ता. 18) घनकचरा विभागाच्या आढावा बैठकीत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कंपनीला महापालिकेच्या जागांवर कचरा जमा करून नंतर वाहतूक करण्याचे थांबवण्याचे सांगितले. याऐवजी कंपनीने स्वत: पर्यायी जागा किरायाने घ्याव्यात व त्या ठिकाणी घंटागाड्यांतील कचरा जमा करून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत वाहतूक करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. 
 
महापालिकाच करणार उपभोक्ता कर वसूल 

कचरा संकलन व वाहतूक करणाऱ्या रेड्डी कंपनीवरील खर्च भरून काढण्यासाठी महापालिकेने कचऱ्यावर उपभोक्ता कर लागू करून तो नागरिकांकडून वसूल करण्याचे ठरवले आहे. या कामाचेही महापालिका खासगीकरण करत आहे. महापालिकेने या कामाची निविदा प्रसिद्ध केली होती; मात्र त्यास प्रतिसादच मिळालेला नाही.

महापालिकेने बोलावलेल्या प्री-बिड बैठकीलाही एजन्सी आल्या नाहीत. त्यामुळे दुसऱ्यांदा सात दिवसांची अल्पमुदतीची निविदा मागविण्यात आली आहे. यातही एजन्सीकडून निविदा भरल्या जाण्याची शक्‍यता कमीच आहे. त्यामुळे महापालिकेलाच उपभोक्ता कर वसूल करावा लागेल, असे मत महापौरांनी व्यक्त केले. 

वाचावे असे असे का : MONDAY POSITIVE : शंभरी पार केलेल्या आजींचा वाढदिवस धूमधडाक्‍यात

हेही वाचा : पर्याय सर्वपक्षीय संयुक्त सरकारचा 

हे वाचले का? : लवकर खराब होते तरीही हॉटेलमध्ये पांढऱ्याच बेडशीट का वापरतात...