नव्या आघाडीकडून वाढल्या औरंगाबादकरांच्या अपेक्षा

औरंगाबाद : महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे शहराच्या विकासाची मदार सध्या शासकीय अनुदानांवर आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांसाठी तब्बल 125 कोटींचा निधी दिला. 1,680 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. असे असले तरी निधीअभावी महापालिकेचे अनेक प्रकल्प अर्धवट आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमुळे आगामी काळात शहराला भरभरून निधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे आवडते शहर असा औरंगाबादचा उल्लेख शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे वारंवार आपल्या भाषणात करतात आणि तेच आता मुख्यमंत्री होणार असल्यामुळे महापालिकेला झुकते माप मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 
महापालिका काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. उत्पन्न कमी व खर्च अफाट अशी अवस्था कायम असल्याने सध्या सुमारे अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांची कंत्राटदारांची देणी आहेत. गेल्या दीड महिन्यापासून कंत्राटदार थकीत बिलांसाठी महापालिकेसमोर उपोषण करीत आहेत. मात्र, महापालिकेचे बॅंक खाते वारंवार मायनसमध्ये जाते. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागविणे प्रशासनाला अवघड जात आहे तर दुसरीकडे थकीत बिले मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी अत्यावश्‍यक कामेही बंद केली आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासाचा फुगा आगामी महापालिका निवडणुकीत फुटण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या मदतीला नवे आघाडी सरकार धावून येण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या पाच वर्षांत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी अनुक्रमे 24 आणि 100 कोटींचा निधी दिला. त्यानंतर 125 कोटी रुपयांची घोषणाही केली. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 145 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी, 1680 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला त्यांनीच मंजुरी दिली. या प्रकल्पांचा निधी मिळविण्यास आतापासूनच सत्ताधाऱ्यांनी तयारी सुरू केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी कचराकोंडीच्या काळात शहरात येऊन जनतेची जाहीर माफीदेखील मागितली होती. शहरातील प्रत्येक घडामोडींवर त्यांचे लक्ष असते. आता उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होणार असल्यामुळे शहराला झुकते माप मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

अशा आहेत सरकारकडे प्रलंबित मागण्या 

• सातारा-देवळाई भागाचा विकास - 1 हजार कोटी 
• शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक - 50 कोटी 
• शहरातील रस्ते - 150 कोटी 
• विविध महापुरुषांच्या नावाने संशोधन केंद्र - 15 कोटी 
• रस्त्यात अडथळा ठरणारे खांब, रोहित्र हलविणे - 20 कोटी 
• शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढविणे - 2 कोटी 
• शाळा खोल्यांचे भाडे, मलेरिया विभागाचे अनुदान - 109 कोटी