औरंगाबाद - शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगातर्फे नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण सुरक्षिततेची जबाबदारी शाळांची राहणार आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या POCSO E-Box तसेच महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या CIRAG App ची माहिती विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शाळा परिसरात माहिती फलके लावण्यात येतील. शिवाय POCSO E-Box व CIRAG या ऍप्सवर तक्रारी नोंदविण्याचे प्रात्यक्षिकदेखील विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. पालकांनीही जागृत राहून आपल्या मोबाईलमध्ये CIRAG ऍप्सचा डाऊनलोड करावे.
लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध पाऊल
बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत माहिती असणाऱ्या व्यक्तीने त्याबाबत तत्काळ विशेष किशोर पोलिस पथक अथवा स्थानिक पोलिसांना कळविणे बंधनकारक आहे.
चारित्र्य प्रमाणपत्र आवश्यक
शाळांमध्ये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना पोलिस विभागाकडून चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन
शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक, पालक, कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा समावेश असलेली समिती नेमून चर्चासत्र घेऊन विद्यार्थ्यांचे नियमित समुपदेशन करण्यात येणार आहे.
शाळांसाठी हे बंधनकारक
- प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तक्रारपेटी
- आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरा
- प्रवेशद्वारांजवळ पुरुष किंवा महिला सुरक्षारक्षक.
- अनधिकृत व्यक्तीला प्रवेश निषेध
- सुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्यात.
- सकाळी, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळी विद्यार्थ्यांची हजेरी
- अनुपस्थित विद्यार्थ्यांची माहिती पालकांना एसएमएसद्वारे द्यावी
- विद्यार्थ्यांना शारीरिक किंवा मानसिक इजा पोचेल अशी शिक्षा करता येणार नाही.
- बसमधून प्रवास करणाऱ्या शेवटच्या मुलीला इच्छित ठिकाणी सोडेपर्यंत महिला सेविका आवश्यक
- शाळा सुटल्यानंतर वर्गात, प्रसाधनगृहात किंवा अन्य ठिकाणी विद्यार्थी राहिला नसल्याची खातरजमा करावी
|