रिक्षा परवान्याचे "तिसऱ्याच्या' नावावर हस्तांरण 

औरंगाबाद - प्रादेशिक परिवहन विभागाचा अनागोंदी कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. हस्तांरणासाठी दिलेला रिक्षा परवाना पसस्पर तिसऱ्याच्याच नावावर करण्यात आला असून, आरटीओच्या या अफलातून प्रकारामुळे रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

शहरातील रिक्षाचालक शेख अफसर शेख बशीर यांनी सन 2012 मध्ये अय्युब खान या रिक्षाचालकाकडून रिक्षा परवाना 61 हजार 500 रुपयांमध्ये खरेदी केला होता. हा परवाना नावावर करून घेण्यासाठी शेख यांनी आरटीओ कार्यालयात रीतसर पाच हजार रुपये हस्तांतरण फीस जमा केली. आरटीओ कार्यालयाने शुल्क जमा करून घेतले मात्र परवाना शेख अफसर यांच्या नावावर केला नाही. हा परवाना नावावर केला नाही, तर तो मूळ मालक अय्युब खान यांच्या नावावर असणे अपेक्षित होते; मात्र आज तो परवाना शेख मुसा शेख इसाक या तिसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे परिवहन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी परवाना नूतनीकरणासाठी दिला, त्यावेळी हा परवाना तिसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे उघड झाले. आरटीओ कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अर्थपूर्ण व्यवहार करून हा परवाना तिसऱ्या व्यक्तीला दिल्याचा आरोप रिक्षा चालक संयुक्त संघर्ष कृती महासंघाने केला आहे. 

रिक्षाचालकाची उपासमार 
रिक्षाचालक शेख अफसर यांनी रिक्षा परवाना नूतनीकरणाला दिला, त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी तो परवाना शेख मुसा या तिसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे सांगून परवाना नूतनीकरणाला नकार देण्यात आला. त्यांचा परवाना येत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांनी 61 हजार रुपयांना रिक्षा परवाना खरेदी केला. त्यानंतर तो परवाना नावावर करण्यासाठी नियमानुसार असलेली पाच हजार रुपये शासकीय फीस जमा केली. नवीन रिक्षा खरेदीसाठी त्यांनी एक लाख 40 हजार रुपये खर्च केले. त्याचप्रमाणे पाच वषीांचा रोड टॅक्‍स, विमा असा वेगळा खर्च केला. सर्व रक्कम अडीच लाख रुपये झाली असून, ही रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात करून नुकसानभरपाई म्हणून, द्यावी अशी मागणी शेख अफसर यांनी केली आहे. 

परिवहन कार्यालयाची दखल 
एक रिक्षा परवाना दोघांच्या नावावर केल्याने या प्रकरणाची परिवहन आयुक्त कार्यालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची शहानिशा करून योग्य व्यक्तीला रिक्षा परवाना देण्याचे निर्देश सहायक परिवहन आयुक्त महेश देवकाते यांनी 20 जानेवारी 2017 रोजी दिले आहेत; मात्र असे असतानाही आजपर्यंत यावर औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाने काहीही कारवाई केली नाही. 

या प्रश्‍नांचे उत्तर काय? 
शेख अय्युब यांच्या नावावर रिक्षा परवाना नव्हता, तर मग पाच हजार रुपयांचे हस्तांतरण शुल्क कसे स्वीकारले. 
रीतसर हस्तांतरण शुल्क जमा करून घेतल्यानंतर शेख अफसर यांच्या नावावर परवाना करणे किंवा पूर्वीच्या शेख अय्युब या व्यक्तीच्या नावावर परवाना अपेक्षित असताना तो तिसऱ्या व्यक्तीला कसा दिला? 
शेख अफसर यांनी रिक्षा परवाना खरेदी व रिक्षा खरेदीसाठी केलेला अडीच लाख रुपयांचा खर्च व्याजासह भरून देणार का! 
1 जानेवारी 2012 पासून आजपर्यंत रिक्षा नूतनीकरण, रिक्षा मीटर नूतनीकरण, विमा रक्कम व अन्य शासकीय शुल्क कोण देणार, या प्रश्‍नांची उत्तरे परिवहन अधिकाऱ्यांनी द्यावीत. 

तर गुन्हे दाखल करणार 
रिक्षा परवान्याचा विषय उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे होता, तो विषय बुधवारी (ता. 26) पहिल्यांदा माझ्याकडे आला आहे. या प्रकरणात नेमके काय झाले याची शहानिशा करण्यास सांगितले आहे. जर यामध्ये आमचे कर्मचारी दोषी असतील तर त्यांच्या विरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतील. 
-सर्जेराव शेळके, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

न्याय मिळाला पाहिजे 
रिक्षाचा परवाना शेख अय्युब यांच्याकडून रीतसर शुल्क भरून शेख अफसर यांनी घेतला होता, असे असताना, तो परवाना तिसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर कसा झाला? या प्रकरणाची चौकशी करून गरीब रिक्षाचालकाला न्याय दिला पाहिजे. 
निसार अहमद, अध्यक्ष, रिक्षा चालक कृती महासंघ