रस्ते ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांनाच! 

औरंगाबाद - दीडशे कोटींपैकी 75 कोटींचे रस्ते अखेर वादग्रस्त व ब्लॅकलिस्ट जीएनआय, मस्कट या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. सोमवारी (ता. 29) तीन निविदा अंतिम करण्यात आल्या असून, आता सुमारे 125 कोटींच्या निविदा स्थायी समितीसमोर येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने शंभर कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. त्यात 50 कोटींची भर टाकून दीडशे कोटींचे 51 रस्ते करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र कंत्राटदारांमधील अंतर्गत वाद, मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी सुरू असलेली धडपड यामुळे अद्यापपर्यंत कामेच सुरू होऊ शकली नाहीत. हा वाद न्यायालयातही गेला होता. या वादात महापालिकेला दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवावी लागली. मात्र त्यानंतरही कामे सुरू होत नसल्याने गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेला एका आठवड्याचा वेळ दिला. आयुक्त दहा दिवसांच्या सुटीवर असल्याने व प्रभारी आयुक्तांनी सही करण्यास नकार दिल्याने पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी 47 कोटींच्या दोन निविदा अंतिम केल्या होत्या. त्यादेखील स्थायी समितीसमोर अद्याप आलेल्या नाहीत. सोमवारी आयुक्त सुटीवरून परतले. त्यांनी जीएनआय व मस्कट या दोन कंत्राटदारांनी भरलेल्या 75 कोटींसह इतर दोन 47 कोटींच्या निविदांवर सही केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. येत्या दोन दिवसांत स्थायी समितीसमोर या पाच निविदा मंजुरीसाठी येतील, तर प्रतिसाद न मिळाल्याने एक फेरनिविदा करण्यात आली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते  चौकशीचे आदेश 
महापालिका ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांना काम देत असल्याचा आरोप आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर केला होता. त्यांनी आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी यासंदर्भात खुलासा करण्यासाठी दोन्ही कंत्राटदारांना नोटिसा दिल्या. त्यांच्या खुलाशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सिडको, बांधकाम  विभागाची क्‍लीन चिट 
सिडको, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने क्‍लीन चिट दिल्याचे पत्र या कंत्राटदारांनी महापालिकेला सादर केले आहे. त्यानुसारच या निविदा अंतिम करण्यात आल्या आहेत.