|
औरंगाबाद - आरोग्याची काळजी घेत ग्राहक सीलबंद पाणी बाटलीला प्राधान्य देतात खरे; मात्र प्रत्येक सहाव्या बाटलीतील पाणी कसे दूषित असते, या संदर्भातील एका दैनिकातील बातमीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या पीठाने स्वत:हून सुमोटो जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आहे.
न्यायालयाचे मित्र ऍड. विजयकुमार सपकाळ यांची खंडपीठाने "अमिकस क्‍यूरी' म्हणून नियुक्ती केली असून, दोन आठवड्यांत जनहित याचिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी पाणी प्रदूषणाचे मुद्दे लक्षात घेऊन यावर खंडपीठाला संबोधित करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
सीलबंद बाटलीमधील पाणी निकृष्ट दर्जाचे, आरोग्याच्या दृष्टीने अयोग्य अथवा आरोग्यास हानिकारक आढळले तर ग्राहकाला त्याची दाद मागता येईल, अशा तक्रारीसाठी निवारण मंच आवश्‍यक असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. 14 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
पाणी प्रदूषणावर माहिती द्या - खंडपीठ
पाण्यातील घटक कोणते, ते पाणी खासगी, नैसर्गिक, राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून पुरविलेले आहे का, बाटलीवर पाणीपुरवठ्याचा स्रोत अथवा जागा याचा उल्लेख, जर पाणी खासगीशिवाय अन्य स्रोतांकडून व्यावसायिक तत्त्वावर घेतले असेल, तर राज्य अथवा केंद्रातर्फे महसुलाच्या दृष्टीने धोरण आखणे आदी धोरणांविषयी खंडपीठाने ढोबळमानाने माहिती मागविली आहे.
|
