#Maratha_reservation एसईबीसीतील उमेदवार वेटिंगवर 

औरंगाबाद - मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या ऐतिहासिक 58 मोर्चांनंतर भाजप सरकारने समाजाचा "एसईबीसी'मध्ये (सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास) समावेश करीत 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. मात्र, आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने अद्याप समाजातील तरुणांना लाभ मिळत नसल्याचे महापालिकेने केलेल्या नोकरभरतीत समोर आले आहे. रविवारी (ता. 24) घेतलेल्या मुलाखतीनंतर महापालिकेने 11 पैकी 9 जणांना नियुक्तिपत्रे दिली, तर मराठा समाजातील दोन युवकांना प्रशासकीय सेवेत रुजू होण्याच्या संधीस मुकावे लागले. 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. एसईबीसी जातप्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रियाही सुरू झाली. मात्र, मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने अद्याप समाजातील तरुण आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहेत. महापालिकेतर्फे 11 अभियंता पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यात 2093 जणांनी परीक्षा दिली. निकालानंतर 1:3 प्रमाणे गुणवत्तायादीनुसार 33 जणांना मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात आले. त्यापैकी इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जाती सर्वसाधारण, भटक्‍या जमाती सर्वसाधारण, विशेष मागास वर्ग सर्वसाधारण, इतर मागासवर्ग माजी सैनिक, इतर मागास वर्ग अंशकालीन यांतून प्रत्येकी एकप्रमाणे एकूण-7, तर इतर मागास वर्गातून-2 महिला अशा 9 जागांवर 9 जणांना संधी देण्यात आली. मात्र, मराठा समाजासाठी विशेष आरक्षण (एसईबीसी) भरावयाच्या 2 जागांचा निर्णय राखीव ठेवण्यात आला. 
 
यांना मिळाली संधी 
मिलिंद भामरे (इतर मागासवर्ग), आरती नवगिरे (अनुसूचित जाती महिला), राहुल मलखेडे (अनुसूचित जाती सर्वसाधारण), किरण तमनार (भटक्‍या जमाती सर्वसाधारण), शिवा वानखेडे (विशेष मागास वर्ग सर्वसाधारण), महेश चौधरी (इतर मागासवर्ग माजी सैनिक), लक्ष्मीकांत कोटकर (इतर मागास वर्ग अंशकालीन), श्रद्धा मानकर (इतर मागास वर्ग महिला), प्रियांका दिनकर (इतर मागास वर्ग महिला), एसईबीसी यांचा निर्णय राखीव श्‍यामली लोहारे (औरंगाबाद), अमर अरगडे (बार्शी). 
 

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने "एसईबीसी'च्या जागांचा निर्णय राखीव ठेवण्यात आला असल्याचे प्रशासनाने सांगण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोन उमेदवारांना नियुक्‍त्या दिल्या जातील. 
- नंदकुमार घोडेले, महापौर