शिर्डी संस्थानला खंडपीठाची नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 22 डिसेंबर 2018

औरंगाबाद - शिर्डी संस्थानतर्फे निळवंडे प्रकल्पासाठी जाहीर करण्यात आलेला पाचशे कोटी निधीवाटपाचा निर्णय बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. व्ही. व्ही. कंकणवाडी यांनी राज्य शासन, जलसंपदा आणि विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांसह शिर्डी संस्थानला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.

औरंगाबाद - शिर्डी संस्थानतर्फे निळवंडे प्रकल्पासाठी जाहीर करण्यात आलेला पाचशे कोटी निधीवाटपाचा निर्णय बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. व्ही. व्ही. कंकणवाडी यांनी राज्य शासन, जलसंपदा आणि विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांसह शिर्डी संस्थानला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.

संदीप कुलकर्णी आणि संजय काळे यांनी तळेकर असोसिएट्‌स यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटल्यानुसार श्री शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी पाचशे कोटींचा निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. राज्य शासनाने त्याला मंजुरी दिली आहे. वस्तुतः श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट कायदा 2004 च्या कलम 4 नुसार निर्धारित केलल्या उद्देशांशिवाय अन्य कामांसाठी संस्थानचा निधी वापरता येत नाही. संस्थानच्या निधीवाटपासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या छाननी समितीच्या परवानगीशिवाय निधीचे वाटप करता येत नाही. संस्थानने छाननी समितीची परवानगी न घेताच पाचशे कोटींचा निधी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला, त्याला ता. 30 नोव्हेंबर 2018 च्या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार संस्थानने बिनव्याजी, विनाअट उसनवारी तत्त्वावर दहा वर्षांसाठी पाचशे कोटींचा निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.

Web Title: Shirdi Sansthan Court Notice