शेतीपूरक व्यवसायासाठी रेशीम शेती उपयुक्त

किनवट (जि. नांदेड) :  शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेतीची जोड दिल्यास आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी नक्कीच मदत होऊ शकते, असे मत प्रधानसांगवीतील रेशीम शेतकरी पांडुरंग गंगाराम केंद्रे यांनी व्यक्त केले.

परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा येथील समर्थ रेशीम बाजारपेठ या रेशीम खरेदी केंद्रावर ‘बीव्ही’ जातीचे १२४.५३ किलोग्राॅम कोष विक्री केले असून त्यातून पहिल्याच टप्प्यात ५६,०३८ रुपये  उत्पन्न मिळाले. रेशीम शेतकरी केंद्रे यांच्या या धाडसी कार्याबद्धल नांदेड जिल्हा रेशीम कार्यालयाच्या वतीने त्यांचा नुकताच सत्कार करून प्रोत्साहन दिल्याबद्धल त्यांनी समाधान व्यक्त केले, हे विशेष. किनवट तालुक्यातून प्रधानसांगवी या मुख्यमंत्री दत्तक गावातील शेतकऱ्यांनी आता रेशीम शेतीकडे भर दिला आहे. १२ शेतकऱ्यांनी तुतीची लागवड केली आहे.

हेही वाचा -  बापरे...! फक्त खूनच नाही, तर जाळूनही टाकले

रेशीम शेतकरी पांडुरंग केंद्रेंच्या या पहिल्या टप्प्यातील उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल. महारेशीम अभियान २०२० अंतर्गत नांदेड जिल्हा रेशीम कार्यालयातील अधिकारी टी. ए. पठाण, कारंडे व इंगळे यांच्या पथकाने जनजागृती करून रेशीम शेतीची महती पटवून दिल्याने शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. प्रधान सांगवीचे माजी सरपंच तथा विद्यमान सरपंचपती विठ्ठलराव किरवले, ईश्वरराव मुंडे, माजी उपसरपंच बिभीषण गिते, उपसरपंच पद्माकर आरसोड यांच्यासह अनेक जण परिश्रम घेत आहेत. 

हे देखील वाचाच - नांदेड जिल्ह्यात गंभीर गुन्ह्यांत वाढ : कशामुळे ते वाचलेच पाहिजे

पांडुरंग केंद्रे यांच्या कोषाची प्रतवारी करण्यात आली आहे. बीव्ही जातीचा एक क्विंटल, २४ किलो, ५३ ग्राॅम कोष ४५० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे खरेदी करण्यात आला हे पावतीत नमूद केले आहे. मात्र, यातील सात किलोग्राॅम डागेल कोष अशी दुय्यम प्रतवारी करून तो १२० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे, तर जोडकोष हा दोन किलोग्राॅम १५० रुपये दराने खरेदी केला. त्यामुळे शंकाकुशंकांना वाव मिळत आहे.  

हेही बघाच - Video - नांदेडात अशोक चव्हाणच ठरले भारी

कोषअळीचाच वापर 
पांडुरंग केंद्रेंना केवळ मध्यम दर्जाची तीन एक्कर शेती आहे. एक शेड दीड लाख रुपये स्वखर्चाने उभारला आहे. शिवाय या पहिल्या हंगामासाठी दहा हजार रुपये खर्च आला आहे. आणखी त्यास कसलेही अनुदान मिळालेले नाही. चाळीस दिवसांपैकी तीस दिवसांची रोजंदारीची रक्कम त्यांना मिळाली आहे. मनरेगा योजनेतून १०० टक्के अनुदान यासाठी सरकार देत असते. त्याचा प्रत्यक्ष अमल होताना दिसत नाही. प्रशासकीय यंत्रणेची उदानसीनता आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वेळीच अनुदान दिल्यास रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. केंद्रेंनी पहिल्या टप्प्यात २०० कोषआळी आणली होती. तुतीची लागवडही भरपूर असतांना शेवटी-शेवटी अळ्यांना खाद्य कमी पडत असताना इश्वर मुंडे यांच्याकडून घ्यावे लागल्याने यापुढे १०० कोषअळीचाच वापर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेशीम शेतीकडे वळावे
२५ दिवसांत पहिला टप्पा निघाला असून यातून सत्तावन्न हजार ०७८ रुपये उत्पन्न हाती आले आहे. किमान अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळण्याची गरज आहे.
- पांडुरंग केंद्रे, शेतकरी.