अधिकार नसतानाही अधीक्षक, मुख्य अभियंत्यांनी दिली बिलाला मंजुरी

औरंगाबाद- जलसंपदा खात्यातील वैद्यकीय खर्चाची एक लाखांपेक्षा अधिकची देयके मंजूर करुन अनियमितता केल्याप्रकरणात दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील  यांनी सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. प्रकरणात 8 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

गोपालकिशन पुजारी यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, त्यांनी माहितीच्या अधिकारात याविषयीची माहिती मागतिली असता, एक लाखांच्या वैद्यकीय खर्चाला मान्यता देण्याचा अधिकार असताना अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंत्यांनी पावणे पाच लाखांपर्यंत वैद्यकीय देयके मंजूर केल्याचे समोर आले आहे.

विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना जवळपास पाच लाखांपर्यंतची वैदयकीय देयके मंजूर करण्यात आली आहे. वास्तविक, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांना एक लाखांच्या वरील वैद्यकीय खर्चाला मंजुरी देता येते, मात्र अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करत, लाखोंच्या बिलांना मंजुरी दिली. त्याविरोधात, याचिकाकर्त्याने 18 डिसेंबर 2015 रोजी मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री, प्रधान सचिव, कार्यकारी संचालकांकडे निवेदन दिले.

सदर प्रकरणात, अनियमितता झाल्याचे मान्य करत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांना अहवाल सादर करण्याचे सरकारने आदेश दिले. त्यांनी कडाच्या मुख्य अभियंत्यांना चौकशी तर त्यांनी जायकवाडी प्रकल्प मंडळाच्या अधिक्षक अभियंत्यांना चौकशी करण्यास सांगितले होते. पण अद्यापही याप्रकरणी कारवाई करण्यात आलेली नाही. सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीकृष्ण साळुंके यांनी काम पाहिले.