कनिष्ठ महाविद्यालये आक्रमक; शिक्षकांचे खडू-फळा बंद आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 ऑगस्ट 2019

- शासनाने राज्यातील घोषित आणि अघोषित कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा.

- या मागणीसाठी उद्या क्रांती दिनापासून राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

येवला : शिक्षण विभागाने आश्वासनांचे शतक पूर्ण केले असेल पण अद्याप अनुदान देण्याची कृती झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील घोषित आणि अघोषित कनिष्ठ महाविद्यालयांना (उच्च माध्यमिक) तातडीने अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा. या मागणीसाठी उद्या क्रांती दिनापासून राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याच मागणीसाठी पाच ऑगस्टला राज्यभर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयपुढे एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतरही अद्याप कुठलाही निर्णय न झाल्याने आता शिक्षक आक्रमक होऊन काम बंद आंदोलन सुरू करत आहेत. या संदर्भात आज जिल्हाभरातील विनाअनुदानित प्राध्यापकांनी प्राचार्यांना निवेदन देऊन याची सूचना दिली आहे.

कृती समितीने आत्तापर्यंत २२१ आंदोलने केली पण कृती शून्य असून मंत्री विनोद तावडे यांच्या काळात अनेकदा केवळ आश्वासने मिळाली होती. त्यानंतर नव्याने अशिष शेलार शिक्षण मंत्री झाल्यावर हा प्रश्न मार्गी लागेल अशा हालचाली झाल्या. अधिवेशन काळात शेलार यांनी भर सभागृहात १५ दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे आश्वाहसन दिले होते. त्यानंतर दोन वेळेस कॅबिनेट बैठकाही झाल्या परंतु हा विषय कुठेही चर्चेला आलेला नसल्याने शिक्षकांच्या भावना अधिकच गंभीर होत आहे.

गेल्या चौदा ते पंधरा वर्षापासून अनेक शिक्षक विनावेतन अध्यापन करत आहेत. अनेकांचे वय ४०-४५ पर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे आता नोकऱ्या सोडण्यापेक्षा आंदोलने करून शासनाला जाग आणावी आणि कुटुंबालाही वाचवाव अशी भूमिका घेत शिक्षकांनी कॉलेज,शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासन स्तरावरून दखल न झाल्यास १६ ऑगस्टपासून तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चाही काढण्यात येणार आहे अशी माहिती कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष कर्तारसिंग ठाकूर, कार्याध्यक्ष निलेश गांगुर्डे, वर्षा कुलथे, विशाल आव्हाड, दीपक महाले, सदानंद हाडोळे, विनोद निकम, सोमनाथ पगार, विजय सोनवणे, मंगेश गडाख, ज्ञानेश्वर कावळे, दत्तात्रय देवरे, सिताराम पवार आदिंनी दिली आहे.

“निर्णय झाला आहे आता १ एप्रिल पासून अनुदान मिळेल असे डिसेंबर पासून ऐकतोय. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात वेतन सुरू होईल असे अधिवेशनात सांगण्यात आले. अशी अनेक आश्वासन शासनाने दिली मात्र अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. शिक्षक १५-१८ वर्षापासुन उपाशीपोटी काम करत आहेत. आता शिक्षकांच्या भावनांचा अतिरेक झाल्याने हातात खडू न घेता कामबंद आंदोलनचा निर्णय घेतला आहे.”
-अनिल परदेशी,विभागीय अध्यक्ष,कृती समिती


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Teachers of junior colleges on strike they say no to chalk and board