तीनशे अर्ज अन् 22 जणांना कर्ज!

औरंगाबाद - बेरोजगारांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहावे यासाठी राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाअंतर्गत दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. त्यासाठी महापालिकेने यंदा 300 जणांची निवड करून अनेक प्रस्ताव बॅंकांकडे पाठविले. मात्र, बॅंकांकडूनच प्रतिसाद मिळत नसल्याने 90 टक्के लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिले. आतापर्यंत केवळ 22 प्रकरणांना बॅंकांनी मंजुरी दिली आहे. 

केंद्र शासनाच्या पंडित दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत बेरोजगारांना अल्प व्याजदरात दोन लाखांपर्यंचे कर्ज दिले जाते. त्यासाठी महापालिकेमार्फत बॅंकांकडे प्रस्ताव पाठविले जातात. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून बॅंकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. महापालिकेकडे यंदा 325 प्रकरणे दाखल झाली होती. यातील 167 प्रकरणे समितीने मंजूर करून बॅंकांकडे पाठविली; मात्र केवळ 22 मंजूर झाली. त्यामुळे उर्वरित प्रस्ताव अद्याप पाठविण्यात आलेले नाहीत. बॅंकांनी कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या. जिल्हाधिकारी, आयुक्तांनीदेखील आवाहन केले; मात्र शासकीय योजनेअंतर्गत कर्जाची परतफेड केली जात नाही, असे कारण देत फायली मंजूर केल्या जात नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

225 बचतगटांची नोंदणी 
वर्ष 2018-19 या वर्षात 225 बचतगटांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठरले होते. मात्र, प्रत्यक्षात 250 जणांनी बचतगटांची नोंदणी केली आहे. दरवर्षी फिरते भांडवल म्हणून दहा हजार रुपयांचे अनुदानही बचतगटांना दिले जाते. 

असे आहेत उपक्रम 
राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाअंतर्गत सामाजिक अभिसरण, संस्थांची बांधणी, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, कौशल्य प्रशिक्षण, फेरीवाल्यांना साहाय्य, शहरी बेघर निवारा असे उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. 

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto