राज्यात मागासवर्गीयांवरील अत्याचार वाढले- न्या. सी. एल. थुल

नांदेड :  राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी मागासवर्गीयांवरील अत्याचार कमी झाले नाही. दिवसेंदिवस अत्याचारात वाढ होत असल्याने अनुसुचीत जाती, जमाती व मागासवर्गीयांमध्ये सरकारबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. अत्याचाराच्या घटना थांबविण्यासाठी सरकारने गांभिर्याने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मत अनुसूचीत जाती, जमाती आयोगाचे सदस्य न्या. सी. एल. थुल यांनी ‘सकाळ' शी बोलतांना व्यक्त केले. 

नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर आल्यानंतर शासकिय विश्रागृहावर ते बोलत होते. राज्यात दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी यांच्यावर दिवसेंदिवस हल्ले वाढत आहेत. राज्यात जळगांव, बारामती, बीड, लातूर, नांदेड, नागपूर आदी जिल्ह्यात महिला अत्याचारांच्या तसेच बहिस्कृतच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत.

मागासवर्गीयात यामुळे सरकारच्या विरोधात संतापाचे वातावरण पसरले आहे. मागासवर्गीयांच्या होणारे संघटन तोडण्याचे काम या राज्यात होत आहे. ही बाब गंभीर असून आपल्या हक्कासाठी व न्यायासाठी संविधानाचा मार्ग अनुकरण करावा असे आवाहन न्या. थुल यांनी केले. अॅट्रासीटी कायद्याचे उल्लंघन न करता त्याचा योग्यरित्या वापर करण्यात यावा. सध्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आणि राज्यमंत्री दिलीप कांबळे हे खरे चळवळीतील कार्यकर्ते असल्याने या विभागाला न्याय देण्याचे काम करत आहेत. सामाजीक न्याय विभागाकडून अनेक योजना गरजुपर्यंत पाठवित आहेत. यासोबतच बार्टीचा उपक्रम सुध्दा चागंला आहे.

दरवर्षी राज्यातून 50 विद्यार्थी दिल्लीत युपीएससी परिक्षेच्या तयारीसाठी या विभागाकडून जात असतात. सरकार हे कोणत्याही पक्षाचे असो त्यात काम करणाऱ्या मंत्र्यांना गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेला व त्या विभागाला न्याय देता आला पाहिजे. असेही न्या. थुल यांनी मत व्यक्त केले.