|
औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाणीपट्टीत दरवर्षी 10 टक्‍के दरवाढ करण्यास तत्कालीन महापौरांनी मंजुरी दिली होती. मात्र, आता "समांतर'ची कंत्राटदार कंपनीच नाही. त्यामुळे दरवर्षी 10 टक्‍के दरवाढ करू नये, असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत झाला होता. मात्र, तरीदेखील महापालिका प्रशासने पाणीपट्टीत 4 हजार 50 रुपये अशी वाढ केली. एवढेच नाही, तर तशा डिमांड नोटिसाही देणे सुरू केले. त्यामुळे शिवसेना नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दरवाढ न करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
श्री. घोडेले यांनी पत्रात म्हटले आहे, की केंद्र व राज्य शासनाच्या विशेष निधीतून शहरात समांतर जलवाहिनीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. नागरिकांना 24 तास नियमित व शुद्धी पाणीपुरवठा करण्यासाठी तत्कालीन महापौर आणि सभागृहाने 2011 मध्ये दरवर्षी पाणीपट्टीत 10 टक्‍के वाढीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ऑक्‍टोबर 2016 पासून पीपीपी तत्त्वावरील करार रद्द करून महापालिका प्रशासनामार्फतच पाणीपुरवठा केला जात आहे. आता समांतर जलवाहिनी योजनाच नाही. त्यामुळे दरवाढीचा निर्णयही योग्य नाही. शहरवासीयांना पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा करणे ही महापालिकेची नैतिक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा देताना नफा-तोट्याचा विचार करता येत नाही. 2011 पासून पाणीपट्टीची रक्‍कम 1800 रुपयांवरून दरवर्षी 10 टक्‍के वाढवत आज 3700 रुपये करण्यात आली आहे. सध्या शहरात तीन ते चार दिवसांनंतर पाणी मिळते आणि तेही अनियमितपणे. त्यामुळे हे दरदेखील जास्तच आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर 17 मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत पाणीपट्टीत 10 टक्‍के दरवाढ करू नये, असा सर्वसंमतीने निर्णय घेण्यात आला आहे. तरीही प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे, तर 3700 रुपयांच्या पाणीपट्टीत प्रशासनाने 10 टक्‍के दर वाढवून 4 हजार 50 रुपयांच्या डिमांड नोटीस देणे सुरू केले. एकप्रकारे सभागृहाच्या अधिकाराची प्रशासनाकडून पायमल्ली केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रात केला आहे. शिवाय पाणीपट्टी पूर्वीप्रमाणेच 3700 ठेवावी, अशी मागणीही श्री. घोडेले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
|
