उस्मानाबाद : बळीराजा चेतना अभियानातील गैरव्यवहाराच्या अहवालाचे पुढे काय?

उस्मानाबाद : बळीराजा चेतना अभियानाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षण व पुस्तक खरेदीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी हात धुवुन घेतल्याच्या तक्रारी होत्या. तब्बल सव्वा सहा कोटींचा घोटाळा केल्याची बाब त्यावेळी समोर आली होती. त्यामुळे चौकशी समिती गठित करुन त्यांच्याकडुन वस्तुनिष्ट अहवाल मागविला होता. पण सहा महिन्यानंतरही अजुनही त्या अहवालाबाबत पुढे काहीही झालेली नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा तर प्रशासनाकडुन प्रयत्न होत नाही अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.

अतिवृष्टीग्रस्तांना या निकषावर मिळणार मदत, उद्यापर्यंत नुकसानीचा मिळणार अहवाल

उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी पथदर्शी योजना होती. गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेण्यात आल्यानंतर या भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या घटली नसल्याचे कारण देऊन महाविकास आघाडीच्या सरकारने ही योजना बंद केली. बळीराजा चेतना योजनेवर उस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठी ४८ कोटी आणि यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. पाच-सहा वर्षांपूर्वी राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गाजला होता. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा होता.

सत्तेवर आल्यानंतर महायुती सरकारने आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी शेतकरी चेतना अभियान सुरू केले. त्रस्त शेतकऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणे हा या अभियानाचा मुख्य हेतू होता. त्यासाठी विविध उपक्रम नियोजित होते. जिल्हा ते अगदी गावपातळीपर्यंत समित्या नियुक्त करण्यात आल्या. विशेष कक्ष स्थापन करून तेथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याची मान्यता मिळाली.

मी शर्यतीत असेन आणि तोडणाऱ्यांनाही उत्तर देईन, पंकजा मुंडेंचा हल्लाबोल

अलीकडच्या काळात मात्र, या अभियानाला आर्थिक गैरव्यवहाराची कीड लागली, तशा तक्रारी सार्वत्रिक झाल्या. जिल्ह्यात सुमारे सव्वा सहा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधीनी दिलेली होती. त्याची चौकशीही सुरू झाली होती. प्राथमिक पाहणीत यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती.

त्यांच्या अहवालावरुनच पुढील कारवाई होणार असल्याने या अहवालाची प्रतिक्षा आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासुन या अहवालात नेमके काय म्हटले आहे. याबद्दल काहीच चर्चा नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यांत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या व निधी शिल्लक राहत असल्याच्या तक्रारी आल्या. महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेचा फारसा उपयोग होत नसल्याने ती बंद केली. योजनाही बंद व गैरव्यवहाराची चौकशीसुध्दा बंद अशीच काही स्थिती आता निर्माण झाल्याचे दिसुन येत आहे.

या प्रकरणाबद्दल मी माहिती घेत असुन या संदर्भात पुढे नेमके काय झाले आहे, हे पाहुनच सांगता येईल. त्यासाठी मी याची माहिती घेऊन ती लवकरच जाहीर करेन.
- कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हाधिकारी

संपादन - गणेश पिटेकर