नागपूरचे अनुदान वाढले लातूरचे कधी वाढणार ? 

हरी तुगावकर
रविवार, 16 डिसेंबर 2018

लातूर - लातूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी साडेपाच कोटी जीएसटी अनुदान वाढवून मिळावे, या मागणीचा प्रस्ताव शासनाच्या लालफितीत अडकला आहे. या महिन्यात नागपूर महापालिकेचे जीएसटी अनुदान शासनाने दुप्पट केले आहे. लातूरच्या जीएसटीचे अनुदान कधी वाढवणार हा खरा प्रश्न आहे. पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर व मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहायक अभिमन्यू पवार हे दोघेही मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन हे अनुदान वाढवून आणले तरच महापालिकेचा गाडा व्यवस्थित चालणार आहे. 

लातूर - लातूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी साडेपाच कोटी जीएसटी अनुदान वाढवून मिळावे, या मागणीचा प्रस्ताव शासनाच्या लालफितीत अडकला आहे. या महिन्यात नागपूर महापालिकेचे जीएसटी अनुदान शासनाने दुप्पट केले आहे. लातूरच्या जीएसटीचे अनुदान कधी वाढवणार हा खरा प्रश्न आहे. पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर व मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहायक अभिमन्यू पवार हे दोघेही मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन हे अनुदान वाढवून आणले तरच महापालिकेचा गाडा व्यवस्थित चालणार आहे. 

महापालिका आर्थिक डबघाईत 
लातूर महापालिका स्थापनेपासूनच आर्थिक अडचणीत आहेत. सुरवातीच्या काळात जकातीपोटीचे सहायक अनुदान मिळत होते. त्यामुळे महापालिका गाडा कसा तरी चालत होता. नंतर एलबीटीचा तोडगा व्यवस्थित निघाला नाही. याचा परिणाम एलबीटी अनुदानावर झाला. त्यानंतर जीएसटी अनुदान आले. आता फक्त दरमहा एक कोटी 21 लाखांचे जीएसटी अनुदान महापालिकेला मिळत आहे. यातून कर्मचाऱ्यांच्या पगारीही होत नाहीत. सध्या तीन तीन महिने कर्मचाऱ्यांच्या पगारीही होत नाही. विकासकामे तर दूरच आहेत. 

नागपूरचे अनुदान दुपटीने वाढले 
मुख्यमंत्री नागपूरचेच आहेत. या महापालिकेला ता. एक जुलै 2017 ला 42.44 कोटी अनुदान मिळत होते. डिसेंबरमध्ये या महापालिकेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. डिसेंबरपासून हे अनुदान 86 कोटी 17 लाख रुपये करण्यात आले आहे. 

साडेपाच कोटींचा प्रस्ताव लालफितीत 
महापालिकेने शासनाकडे जीएसटीचे अनुदान वाढवून द्यावे, या मागणीचा प्रस्ताव पाठवून चार पाच महिने झाले आहेत. साडेपाच कोटी रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी महापालिकेची आहे. हे अनुदान मिळाले तर किमान कर्मचाऱ्यांचा पगार दर महिन्याला करणे शक्‍य होणार आहे; पण हा प्रस्ताव सध्या शासनाच्या लालफितीत अडकला आहे. याकरिता लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. 

Web Title: when Latur subsidy ever increase