निर्जनस्थळावरील उपाययोजना थंड बस्त्यात 

औरंगाबाद - शालेय मुलींवर झालेला अत्याचार, श्रुती कुलकर्णी आत्महत्या आणि सुंदरवाडी प्रकरणानंतर शहरातील महिलांची सुरक्षा चव्हाट्यावर आली. सलग घटनांनंतर शाश्‍वत उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश खंडपीठाने पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार, पोलिस विभागाने कृती आराखडाही तयार करून अंमलबजावणी केली. पण या उपाययोजना व अंमलबजावणीची प्रक्रिया औटघटकेचीच ठरली. परिणामी, महिला अत्याचार, तरुणी-विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. 

महिला अत्याचार, शाळकरी मुलींचे शोषण, महाविद्यालयीन मुलींची छेडछाड या गंभीर समस्या उग्र रूप धारण करीत आहेत. यावर विशेष भूमिका घेत "सकाळ'ने वेळोवेळी वृत्तमालिका, विशेष वृत्त व बातम्यांतून महिलांचे प्रश्‍न, समस्या, त्याचे परिणाम व उपाययोजनांवर प्रकाश टाकण्यात येत आहे. "सकाळ'च्या वृत्तांची दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. काही निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाकडून पोलिस प्रशासनाने महिला अत्याचारांवर आवश्‍यक उपाययोजना कराव्यात, असे नमूद केले होते. त्यानुसार, पोलिस प्रशासनाने सप्टेंबर 2015 ला एका समितीमार्फत महिला अत्याचारासंबंधी कृती आराखडा तयार केला. त्यानंतर पोलिस विभागाने यासंबंधी उपाययोजना व अंमलबाजवणी करून महिला अत्याचार रोखण्यासाठी पावले उचलली. पण काही महिन्यांतच "जैसे थे'ची स्थिती झाली. त्यानंतर पोलिस विभागाकडून हेल्मेटसक्ती, शहरातील अतिक्रमणे, त्यासंबंधी कारवायांकडेच जास्त लक्ष दिले जात आहे. 

परिणामी महिला अत्याचाराचा मुद्दा बारगळत असून महिला अत्याचाराच्या घटनांना रोखण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे. एमजीएम परिसरालगत रस्त्यावर व औरंगाबाद लेणीवर विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीच्या घटना घडल्या. सोनेरी महल परिसरात एका शालेय मुलीवर मित्रांकडून धाकदडपशाही व ब्लॅकमेलिंग करून बलात्काराचा प्रकार घडला. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी निर्जनस्थळे वगळता व सार्वजनिक ठिकाणे वगळता उपाययोजना झाल्या नसल्याचे निर्जनस्थळी वारंवार घडणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवरून स्पष्ट झाले आहे. 

अंमलबजावणीचे झाले असे... 
सुरक्षेसाठी शहराचे दहा विभाग : सुरवातीला उपाय, त्यानंतर विभागही बारगळले व जैसे थेची स्थिती. 
निर्मनुष्य ठिकाणी गस्त : मोजकी ठिकाणे वगळता गस्त व्यवस्था बारगळली. 
दहा वाहने राहणार फिरतीवर : काही काळ दहा वाहने राहिली फिरतीवर. त्यानंतर मात्र जैसे थे. 
वाहनांना जीपीएस प्रणाली : जीपीएस प्रणालीबाबत अद्याप कार्यवाही नाही. 
नियंत्रण कक्षातून मिळणार निर्देश : नियंत्रण कक्षातून सूचना व निर्देश मिळतात. 
तत्काळ प्रतिसाद पथक परिस्थिती हाताळणार : प्रतिसाद पथकाचे अस्तित्वच संपले. 
महिला, मुलींचे समुपदेशन : दामिनी पथकामार्फत महाविद्यालयात मार्गदर्शन; पण फारशा उपाययोजना नाहीत. 

पोलिस आयुक्तालयात सप्टेंबर 2015 मध्ये बैठक झाली. यात महिला अत्याचार, छेडछाड रोखण्यासंबंधी उपायांची चर्चा झाली. पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठित झाली. यात महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचे अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश होता. पण या समितीकडून पुढे फारसे उपाय योजले गेले नाहीत. विशेष म्हणजे, या समितीची बैठकही झाली नसल्याची बाब सूत्रांनी सांगितली.