अफरातफरीच्या प्रकरणात अडकली कोट्यवधींची रक्कम 

औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेतील अफरातफर आणि गैरकारभाराची 126 प्रकरणे प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. यावर पंचायतराज समितीने चांगलेच ताशेरे ओढले. गंगापूर पंचायत समितीच्या इंदिरा आवास योजना प्रकरणात 3.33 कोटी एवढी रक्कम अफरातफरीत अडकली आहेत. आतापर्यंत विविध प्रकरणांत जिल्हा परिषदेने वेळकाढूपणा केल्याने नुकसान झाले. 

सर्व प्रकरणांचा शासनाने आढावा घ्यावा, कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन विभागीय चौकशीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून अफरातफरीत गुंतलेली रक्कम सहा महिन्यांत वसूल करावी. या प्रकरणात मागील दोन वर्षांत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मालमत्ता हस्तांतरित केली असल्याची दाट शक्‍यता आहे. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक यांच्या मालमत्तेतूनदेखील अपहाराची रक्कम वसूल करण्याच्या दृष्टीने विभागाने पावले उचलण्याची शिफारस पंचायत राज समितीने केली आहे. 

जिल्हा परिषदेत 1962-63 या वर्षांपासूनची गैरव्यवहाराचे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांपैकी ग्रामनिधीच्या 57 प्रकरणांमध्ये सात लाख 48 हजार  587 एवढी रक्कम गुंतलेली होती. त्यापैकी आतापर्यंत 51 प्रकरणात 5 लाख 84 हजार 473 रकमेची वसुली करण्यात आली. 6 प्रकरणांत 1 लाख 64 हजार 114 रुपये रक्कम वसूल झालेली नाही; तसेच रोजगार हमीची 52 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यात 15 लाख 96 हजार 596 रक्कम गुंतलेली होती. यातील 24 प्रकरणांत 8 लाख 25 हजार 610 रुपयांची वसुली करण्यात आली. 28 प्रकरणांत 7 लाख 70 हजार 986 रुपयांची रक्कम वसूल झालेली नाही. या प्रकरणांमध्ये 156 ग्रामसेवक-ग्रामविकास अधिकाऱ्यांपैकी 45 कार्यरत, 90 सेवानिवृत्त, तर 21 मृत आहेत. 56 सरपंच दोषी असल्याचे आढळून आले आहे. यामध्ये दोषी 45 ग्रामसेवक-अधिकारी यांची एक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये अफरातफरीच्या रकमा वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

महात्मा गांधी रोहयोच्या 13 प्रकरणांत अनियमितता 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेत चौकशी अहवालानुसार 13 प्रकरणांत अनियमितता झालेली आहे. यामध्ये सहा गटविकास अधिकारी, आठ ग्रामसेवक, सात शाखा अभियंता-कनिष्ठ अभियंता यांच्याविरुद्ध संवर्ग नियंत्रण अधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे; तसेच आगरकानडगाव प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या संयुक्त चौकशी समितीने 2 लाख 72 हजार 598 एवढी रक्कम वसुलीसाठी निश्‍चित केली आहे. चौकशी अहवालानुसार जबाबदार अधिकारी-कर्मचारी यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. 

इंदिरा आवास योजनेत मोठ्या प्रमाणात अपहार 
पंचायत समिती गंगापूरअंतर्गत 2006-07 ते 2010-11 या कालावधीत इंदिरा आवास योजनेत मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे चौकशीदरम्यान उघडकीस आले. त्यानुसार पंचायत समितीचे कनिष्ठ लेखाधिकारी यांना 2010 मध्येच निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणात गुन्हासुद्धा दाखल करण्यात आला. यामध्ये कनिष्ठ लेखाधिकारी यांच्याकडून 1 कोटी 61 लाख 17 हजार 850 रुपयांची रक्कम जमीन महसूलप्रमाणे वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे; तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. 

वर्ष 2006-07 ते 2009-10 या कालावधीत पंचायत समिती, गंगापूर येथे इंदिरा आवास योजनेत घरकुलाच्या रकमा अदा करण्यात प्राथमिक चौकशीत 3.33 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले. यामध्ये संबंधित 11 अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडून रक्कम वसूल झालेली नाही.