आंतरजिल्हा बदलीसंदर्भातील शासन  निर्णयाला खंडपीठात आव्हान 

​ ​​​सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी स्वखुशीने पदावनत संमतिपत्र दिल्यानंतर त्या शिक्षकाची आंतरजिल्हा बदलीसाठी विचार केला जाईल असा शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयाच्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रकरणात न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी शासनास लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी स्वखुशीने पदावनत संमतिपत्र दिल्यानंतर त्या शिक्षकाची आंतरजिल्हा बदलीसाठी विचार केला जाईल असा शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयाच्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रकरणात न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांनी शासनास लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

क्लिक करा-मुली बनताहेत धाडसी; इथे मिळताहेत धडे (वाचा सविस्तर)

नांदेड जिल्हा परिषदेतील रवी धर्मराज मराळे यांनी आंतरजिल्हा बदलीसाठी हिंगोली जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव पाठविला होता. मराळे पदवीधर शिक्षक असून त्यांना सहशिक्षक म्हणून पदावनत केल्यानंतर आंतरजिल्हा बदलीचा प्रस्ताव मंजूर केला. प्राथमिक पदवीधर शिक्षक या पदावरून प्राथमिक शिक्षक या पदावर पदावनत करून वेतन निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले. हिंगोली जिल्ह्यातील आखाडा बाळापूर (कळमनुरी) येथे रुजू झाल्यानंतर त्यांनी सेवेत बारा वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे चट्टोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी अर्ज केला. संबंधितांना पदावनत केल्यामुळे चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याविरोधात ऍड. चंद्रकांत थोरात यांच्या वतीने खंडपीठात याचिका दाखल करून जिल्हा परिषद पदोन्नती न देण्याच्या निर्णयास आव्हान देण्यात आले. 

हेही वाचा-चक्क सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूखंडवर वाळू साठा !

ही अट अन्यायकारक 

ग्रामविकास विभागाने 24 एप्रिल 2017 रोजी काढलेल्या आदेशातील नियमांनाही खंडपीठात आव्हान दिले. जे शिक्षक पदोन्नत झालेले आहेत अशांना आंतरजिल्हा बदली हवी असल्यास संबंधितांची बदली मान्य झाल्यास स्वखुशीने पदावनत करण्याबाबत संमतिपत्र दिल्यानंतरच त्या शिक्षकांचा आंतरजिल्हा बदलीसाठी विचार केला जाईल, असे शासन निर्णयात म्हटलेले आहे. संबंधित अट अन्यायकारक असून कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचा युक्तिवाद ऍड. चंद्रकांत थोरात यांनी केला. महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही विभागात आंतरजिल्हा बदलीसंबंधी अशी अट नाही. घटनेच्या विरुद्ध असल्याचे खंडपीठात ऍड. थोरात यांनी नमूद केले. ज्या जिल्ह्यात आंतरजिल्हा बदली करण्यात येते तेथे संबंधित पद रिक्त असल्यास अशी बदली केली जाते. याचिकेची सुनावणी चार जानेवारीला ठेवली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. चंद्रकांत थोरात, शासनातर्फे ऍड. सिद्धार्थ यावलकर तर नांदेड जि. प. तर्फे ऍड. संतोष पुलकुंडवार यांनी काम पाहिले. 

हे वाचलंत का?-अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ZP teacher filed petition against InterDistrict transfer Aurangabad Highcourt Bench