औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या नवीन बदली धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आता शुक्रवारी (ता. 19) पुढील सुनावणी होणार आहे. यासंबंधीच्या शासनाच्या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांसाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार यापुढे शिक्षकांच्या अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र अशा दोन क्षेत्रांतील शाळांतच बदल्या होणार आहेत. त्यानुसार शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेला सुरवात झाली आहे. शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या करताना 27 फेब्रुवारीच्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयात अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्राची निवड करण्याबाबत दिशानिर्देश दिलेले आहेत. बदल्यांच्या एकूणच धोरणाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने खंडपीठात आव्हान दिले आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप रमाकांत ढाकणे यांनी ऍड. एस. जी. मुंडे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश दाणे यांनीही 27 फेब्रुवारीच्या परिपत्रकाला खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ऍड. दीपक राजपूत यांनी याचिकेत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या अवघड व सोपे क्षेत्र निवडीचे अधिकार चुकीचे असून, त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद केला; तसेच पती-पत्नी एकत्रीकरण, जिल्हा बदली, सेवाज्येष्ठता, शाळा व तालुक्याची उपस्थिती, महिला शिक्षकांवर होणारा अन्याय व समुपदेशन याबाबतींत संदिग्धता असल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
|