मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ

मुंबई : एकीकडे राज्यपाल आणि राज्य सरकारचा संघर्ष सुरु असताना दुसरीकडे राज्य शासन राजभवनाच्या मागणीवर सहजतेने निधी मंजुर करत आहे. गेल्या दोन वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असून, वर्ष 2019 च्या तुलनेत मागील दोन वर्षात राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ झाली आहे.राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मध्ये राज्यपाल कार्यालयासाठी सहजतेने निधी मंजुर करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटी 89 लाख 58 हजार इतकी रक्कम वितरित केली असून, त्यापैकी 53 कोटी 30 लाख 92 हजार खर्च झाला आहे. त्यामूळे यापुर्वीच्या सरकारच्या तुलनेत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राजभवनावर जवळपास 18 कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आला आहे.

वर्ष 2017-18 मध्ये 13 कोटी 97 लाख 23 हजार इतक्या रक्कमेची तरतुद करण्यात आली होती. दरम्यान राजभवन कार्यालयाने 12 कोटी 49 लाख 72 हजार खर्च केले. तर वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण तरतुद 15 कोटी 84 लाक 56 हजार तरतुद करण्यात आली होती तर 13 कोटी 71 लाख 77 हजार रक्कम खर्च करण्यात आला त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये वर्ष 2019-20 मध्ये 19 कोटी 86 लाख 62 हजाराची तरतुद करण्यात आली होती. त्यापैकी 17 कोटी 63 लाख 60 हजार खर्च करण्यात आली. तर वर्ष 2020-21 मध्ये तरतुद रक्कम 29 कोटी 68 लाख 19 हजार होती पण प्रत्यक्षात 29 कोटी 50 लाख 92 हजार इतकी रक्कम वितरित करून त्यापैकी 25 कोटी 92 लाख 36 हजार रक्कम खर्च झाली. तर वर्ष 2021-22 मध्ये तरतुद रक्कम 31 कोटी 23 लाख 66 हजार असताना शासनाने 31 कोटी 38 लाख 66 हजार रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27 कोटी 38 लाख 56 हजार इतकी रक्कम खर्च केली असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्त अनिल गलगली यांनी मागितलेल्या माहितीतून उघड झाली आहे.